'पद्मावती' या चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादात आता समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी उडी घेतली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील मैलाचा दगड असणाऱ्या 'मुगल-ए-आझम' या चित्रपटात दाखवण्यात आलेल्या गोष्टी ऐतिहासिक संदर्भाशी मिळत्याजुळत्या नव्हत्या. मात्र, मुस्लिम समाज मोठ्या मनाचा असल्यामुळे त्यांनी चित्रपटाला विरोध केला नाही, असे आझम खान यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. पद्मावती हा चित्रपट १ डिसेंबरला प्रदर्शित होणे अपेक्षित होते. मात्र, करणी सेनेसारख्या संघटनांच्या विरोधामुळे सेन्सॉर बोर्डाने तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करत निर्मात्यांना चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यास भाग पाडले होते. या पार्श्वभूमीवर आझम खान यांनी मंगळवारी जाहीर कार्यक्रमात भाष्य केले. सध्या देशात एका चित्रपटाच्या कथानकावरून वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय सिनेसृष्टीतील 'मुगल-ए-आझम' या चित्रपटात अनारकलीला सलीमची प्रेयसी दाखवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काही नव्हते. तरीही कोणत्याही मुस्लिमाने या गोष्टीवर आक्षेप घेतला नाही. मुस्लिम समाज मोठ्या मनाचा आहे, त्यांना ही गोष्ट माहिती आहे की, एखादा चित्रपट आपला इतिहास बिघडवू शकत नाही, असे आझम खान यांनी म्हटले. राजपूत करणी सेना आणि जय राजपूताना संघ या संघटनांनी चित्रपटाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला होता. त्यानंतरच्या काळात बऱ्याच राजकीय नेते मंडळींनीही चित्रपटाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या राज्यांसोबतच दक्षिण भारतातूनही चित्रपटाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपटाचे समर्थन केल्याचे पाहायला मिळाले होते. पण, आता मात्र त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील साधन पांडे यांनी चित्रपटाचा विरोध केल्याने अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘पद्मावती’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधीच होणारा विरोध पाहता निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्याचाही निर्णय घेतला. या चित्रपटाचा वाद थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंतही पोहोचला होता. राणी पद्मावतीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेली दृश्ये या चित्रपटातून वगळण्यात यावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पण, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मात्र नकार दिला. मुळात चित्रपटाला अद्यापही सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी दिली नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्ट कोणताही निर्णय देऊन सेन्सॉर बोर्डाची उपेक्षा करु इच्छित नाही, असा निर्णय देण्यात आला.
