बिहारमधील मुझफ्फरपूर वसतीगृहातील लैंगिक शोषण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला फटकारले आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याची बदली केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयचे माजी संचालक नागेश्वर राव यांना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणीसाठी हजर रहावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील वसतीगृहात राहणाऱ्या मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार गेल्या वर्षी समोर आला होता. या प्रकरणाचा सीबीआयकडून तपास सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांची बदली करु नये, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत दिले होते. मात्र, यानंतरही या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली होती. याची सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत दखल घेतली.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे तुम्ही उल्लंघन केले आहे, आम्ही याची गंभीर दखल घेत आहोत, असे कोर्टाने सांगितले. ए के शर्मा यांच्या बदलीसाठी कारणीभूत कोण, असा सवाल कोर्टाने विचारला असता नागेश्वर राव हे संचालकपदी असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरेच ओढले.

आता फक्त देवच तुमची मदत करु शकतो, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर राव यांना सुप्रीम कोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली जाईल, असे कोर्टाने सांगितले.

केंद्र सरकार व सीबीआयला सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान चांगलेच फटकारले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी बिहारऐवजी दिल्लीतील साकेत जिल्हा न्यायालयात घेण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले. सहा महिन्याच्या आतच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

First Published on February 7, 2019 4:08 pm