राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार गैरहजर राहिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात निरनिराळ्या चर्चांना सुरूवात झाली होती. मात्र, माझ्या या अनुपस्थितीचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचे नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. मी एप्रिल महिन्यातच सोनिया गांधी यांना भेटलो होतो. बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यावर आम्ही त्यावेळीच एकमेकांशी बोललो होतो. यावेळी त्यांनी केवळ सर्व राजकीय पक्षांना स्नेहभोजनासाठी आमंत्रित केले होते. या बैठकीला आमच्या पक्षाकडून (जदयू) शरद यादव व के.सी. त्यागी उपस्थित होते. त्यामुळे माझ्या गैरहजरीचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याचे नितीश यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. एकीकडे विरोधकांच्या बैठकीला दांडी मारणारे नितीशकुमार आज (शनिवार) मालदीवचे पंतप्रधान प्रवींद जुगनौथ यांच्या स्वागतसमारंभाच्या मेजवानीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत सहभागी होणार आहेत. नितीशकुमारांच्या या निवडीने भाजपबरोबरील त्यांच्या कथित जवळिकीबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली होती. तत्पूर्वी काल सोनिया गांधी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला १७ विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. मात्र, या बैठकीत राष्ट्रपतिपदासंदर्भात काही ठोस चर्चा झाली नसल्याचे समजते. या बैठकीस काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव, बसपाच्या मायावती, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येच्युरी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमर अब्दुल्ला, द्रमुकच्या कनिमोळी यांच्यासह सतरा पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, त्याच वेळी बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांनी बैठकीकडे पाठ फिरविली. तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंह यादवसुद्धा बैठकीकडे फिरकले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थित रामगोपाल यादव यांनी पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले. याशिवाय आम आदमी पक्षाला निमंत्रणच देण्यात आले नव्हते. सोनिया गांधींची पावले महाआघाडीच्या दिशेने या बैठकीनंतर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी छोटेखानी निवेदन केले. ‘राष्ट्रपतिपदासाठी सहमती होण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. जर सरकारने सहमतीसाठी प्रयत्न केले नाहीत आणि सर्वमान्य असा उमेदवार दिला नाही तर सर्व विरोधकांकडून राज्यघटनेवर अतूट श्रद्धा असलेल्या उमेदवाराला उभे केले जाईल,’ असे निवेदनात म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर उमेदवारावर विरोधकांमध्ये सहमती झाली नाही तर एखादी छोटी समिती स्थापन केली जाईल. या बैठकीमध्ये काश्मीरमधील आणि उत्तर प्रदेशातील दलितांविरुद्धच्या दंगलींबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. संसद अधिवेशनात सरकारला जाब विचारण्याचाही निर्णय झाला.
