बिल्कीस बानो यांचे भावनावश उद्गार नवी दिल्ली : माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता. सतरा वर्षांच्या संघर्षांनंतर का होईना मला न्यायालयाने न्याय दिला.. माझी मुलगी वकील बनून कधीतरी त्याच न्यायालयात उभे राहून पीडितांना न्याय मिळवून देईल, असे उद्गार भावनावश झालेल्या बिल्कीस बानो यांनी काढले. गुजरातमध्ये २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलीत सामूहिक बलात्काराने उद्ध्वस्त झालेल्या बिल्कीस बानू यांना तब्बल सतरा वर्षांनंतर न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गुजरात सरकारला ५० लाखांची नुकसानभरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर बिल्कीस यांना देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर बुधवारी बिल्कीस यांनी पत्रकारांसमोर भावनांना वाट करून दिली. बिल्कीस यांची सर्वात मोठी मुलगी हाजरा सोळा वर्षांंची असून तिचे अख्खे लहानपण आईने अन्यायाविरोधात केलेला संघर्ष पाहण्यात गेले. हाजराला मोठेपणी वकील व्हायचे आहे! दंगलग्रस्तांनी बिल्कीस यांची पहिली मुलगी सलेहा हिची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली. त्यावेळच्या हिंसक वातावरणात सलेहाला ना यथायोग्य दफनही करता आले ना तिची कबर बांधता आली, अशी बिल्कीस यांनी खंत व्यक्त केली. नुकसानभरपाईतील काही रक्कम हाजरा आणि तिच्या भावंडांच्या भावी आयुष्यासाठी वापरली जातील. या रकेमचा मोठा हिस्सा मात्र पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणला जाईल, असे बिल्कीस यांनी सांगितले. बिल्कीस यांना सरकारी नोकरी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असला तरी, बिल्कीस यांना उर्वरित आयुष्य आपल्या कुटुंबाबरोबर शांततेत व्यतीत करायचे आहे. पण, कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारने नोकरी द्यावी आणि गावात घर बांधून द्यावे, अशी विनंती बिल्कीस यांच्या वतीने त्यांचे पती याकुब यांनी केली. बिल्कीस संघर्षांत याकुब नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. संघर्ष करण्याचे धाडस तुमच्यात कसे आले असे मला विचारले जाते पण, अख्खे कुटुंबच उद्ध्वस्त झाल्यावर लढण्याचे धाडस येणारच ना?.. माझा हा संघर्ष न्याय मिळवण्यासाठी होता. कोणाविरोधात वैयक्तिक बदला घेण्यासाठी नव्हता. त्यामुळे मी कोणाविरोधात फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली नाही, असे बिल्कीस म्हणाल्या. सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यातील आरोपींना फाशी नव्हे तर जन्मठेप दिली गेली, याबद्दल बिल्कीस आणि याकुब यांनी कोणतीही टिपणी करण्याचे टाळले. शासन यंत्रणेला चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईचा दिलेला आदेश हा फक्त पैशापुरता सीमित नाही. हा आदेश म्हणजे नैतिक आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या मुद्दय़ावर शासन यंत्रणेलाच दिलेली ही चपराक आहे. शासन यंत्रणेला कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांच्या हक्कांचा भंग करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या आदेशामुळे दिला असल्याचे बिल्कीस बानो यांच्या वकील शोभा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां फराह नक्वी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
