नागालॅण्डमधील एनएससीएन (आयएम) या बंडखोर संघटनेशी करार करताना केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी कसलाही विचार विनिमय न केल्याचा आरोप करीत कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी मोदी सरकारवर टीका केली. या वागण्यातून मोदींचा हेकेखोरपणा दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लोकसभेतून कॉंग्रेसच्या २५ खासदारांचे निलंबन करण्यात आल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. कॉंग्रेसच्या खासदारांनी गुरुवारीही लोकसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. संसद भवन परिसरात धरणे आंदोलन केल्यानंतर त्यांनी शांतता कराराच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. केंद्र सरकार ईशान्येतील मणिपूर, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या, या करारानंतर मी जेव्हा या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दूरध्वनी केला. त्यावेळी त्यांना या संपूर्ण घडामोडींबाबत काहीही माहिती नसल्याचे समजले. त्यांना याबद्दल माहिती देण्याची कोणी तसदीही घेतली नाही. अगदी सविस्तर माहिती दिली नाही, तरी थोडक्यात सांगता आले असते. या कराराचा तिन्ही राज्यांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्याबद्दल माहिती द्यायला हवी होती. कराराबद्दल माहिती न देण्यातून मोदी सरकारचा हेकेखोरपणाच दिसून येतो. सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे सरकारकडून सातत्याने सांगण्यात येते. मग या कराराबद्दल ईशान्येतील मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात का घेतले गेले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या कृतीमुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबतच तेथील जनतेचाही अपमान झाला असून, केंद्र-राज्य संबंधांवरही याचा परिणाम होणार असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
