उत्तराखंड प्रकरणात केंद्र सरकारची पंचाईत उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची केंद्र सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही सुनावणी लांबणीवर टाकली जाणार नाही जर तुम्हाला प्रतिसाद अर्ज दाखल करायचा असेल, तर आज किंवा उद्या करा. तुम्ही बाजू मांडल्याशिवाय आम्ही याचिकेची सुनावणी करणार नाही, असे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ व न्या. व्ही. के.बिश्त यांनी सांगितले. अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता व मनींदर सिंग यांनी न्यायालयाला या याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर टाकण्याची विनंती केली आहे. काँग्रेसच्या हरीश रावत सरकारने राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणारी जी याचिका दाखल केली होती, त्याची सुनावणी लांबणीवर टाकावी कारण माजी मुख्यमंत्र्यांनी विनियोजन विधेयकाबाबतच्या काही नव्या बाबी मांडल्या आहेत, त्यामुळे त्यावर उत्तर देण्याकरिता आम्हाला वेळ हवा आहे, असे मेहता व सिंग यांनी सांगितले. रावत यांची बाजू मांडताना अभिषेक सिंघवी यांनी सरकारी वकिलांची विनंती फेटाळण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले, की आम्ही यात कुठलेही नवे मुद्दे समाविष्ट केलेले नाहीत. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर टाकू नये. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेऊन न्यायालयाने सुनावणी केली व त्यात केंद्राने अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले. घटनात्मक तत्त्वांची पायमल्ली केली असून विधानसभेत शक्तिपरीक्षा होऊ दिली नाही. सरकारला बहुमत आहे की नाही हे अजमावण्याचा तोच एक वैध मार्ग आहे पण केंद्र सरकारने त्याआधीच सरकार बरखास्त केले. एस.आर.बोम्मई व रामेश्वर प्रसाद या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचे दाखले त्यांनी दिले.
