नोटाबंदीच्या कथित अपयशावरून नरेंद्र मोदी सरकार चौफेर टीकेचे लक्ष्य झाले असताना राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा खासदार व अर्थतज्ज्ञ डाॅ. नरेंद्र जाधव हे शुक्रवारी सरकारच्या समर्थनार्थ धावले. नोटाबंदी साफ अपयशी ठरल्याचा दावा नाकारताना काळ्या धनाचा पत्ता सरकारला प्रथमच सापडल्याने भविष्यात तो खणण्याची मार्ग प्रशस्त झाल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. 'पाचशे व एक हजार रूपयांच्या रद्दबातल केलेल्या जवळपास ९९ टक्के नोटा परत आल्याने नोटाबंदी अपयशी ठरल्याचा शोध काही जणांनी लावलाय. त्यामागे राजकीय हेतू आहे. पण एक अर्थतज्ज्ञ नात्याने मी सांगतोय, की नोटाबंदी अजिबात अपयशी ठरली नाही. ९९ टक्के रक्कम परत येण्याचा एकच अर्थ आहे, की गोरगरीबांच्या नावावर (कॅश कुलीज्) आपला काळा पैशा जमा करण्यात करचोरांना, भ्रष्टाचाऱ्यांना यश आले असेल, पण आजपर्यंत गाद्यांखाली, तळघरांत आणि शौचालयांमध्ये दडविलेल्या काळ्या धनाचा पत्ता सरकारला प्रथमच सापडला आहे. आजपर्यंत त्याचा पत्ता कधी शोधला गेला नव्हता. संशयित काळ्या धनांची पक्की माहिती सरकारकडे उपलब्ध होणे ही फार मोठी सकारात्मक कामगिरी आहे. त्याच्या आधारे भविष्यात काळ्या धनाला खणून काढता येईल,' असे डाॅ. जाधव म्हणाले. नोटाबंदीमुळे नोटा छापण्यासाठी २१ हजार कोटींचा खर्च आल्याचा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा दावा खोटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नोटाबंदीचा वाढीव खर्च पाच हजार कोटी रूपयांहून कमी आल्याचे सांगताना डॉ. जाधव म्हणाले,'नोटाबंदीसारख्या दूरगामी निर्णयाकडे पाहताना सरकार अथवा रिझर्व्ह बँकेचा तात्कालिक नफा किंवा तोटा पाहायचा नसतो, तर अर्थव्यवस्थेवरील परिणामांचा तपासायचे असतात. नोटाबंदी राबविताना सर्वांनाच त्रास झाला. पण ते कष्ट आणि वेदना मागे पडल्यात. वाईट दिवस संपलेत. चांगले दिवस आणि सकारात्मक परिणामांची अपेक्षा आहे.' नोटबंदीमुळे बनावट नोटांवर आणि त्यायोगे दहशतवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राइक' झाल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. 'हा सर्जिकल स्ट्राइकच आहे. पण तो पुरेसा नाही. त्यात सातत्य ठेवावे लागेल. कारण बनावट नोटा शोधण्याचा प्रकार म्हणजे चोर-पोलिसाचा खेळ असतो. आपल्या शत्रूदेशाच्या एक पाऊल पुढे राहणे गरजेचे असते,' असे ते म्हणाले. पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असलेल्या जाधव यांना मोदी सरकारने सुमारे वर्षभरापूर्वी राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार केले आहे. त्यांनी अधिकृतपणे भाजपचे सदस्यत्व घेण्याचे टाळले असले तरी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर त्यांची वाढती घसट आहे. उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठीच्या भाजप खासदारांच्या बैठकीत ते नुकतेच सहभागी झाले होते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारमध्ये ते नियोजन आयोगाचे सदस्य व नंतर सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य होते. ती टीका 'राजकीय' मनमोहनांची. नोटाबंदी ही कायदेशीर लूट असल्याच्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या टीकेवर डाॅ. जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली. 'डाॅ. सिंग माझे गुरू. मला त्यांच्याबद्दल नेहमीच आदर राहिला आहे, पण त्यांनी केलेली टीका ही मी पाहिलेल्या, ऐकलेल्या, अनुभवलेल्या अर्थतज्ज्ञ मनमोहनसिगांची नव्हती. ते शब्द राजकीय मनमोहनसिंगांचे असल्याचे मला खेदाने नमूद करावे लागेल,' असे ते म्हणाले.
