सीतारामन नव्या अर्थमंत्री, राजनाथ सिंह यांच्याकडे संरक्षण, जयशंकर परराष्ट्रमंत्री

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा केंद्रीय गृहमंत्री बनले असून त्यांच्यावर देशाच्या कायदा-सुव्यवस्थेची संपूर्ण जबाबदारी असेल. राजनाथ सिंह हे गृहमंत्रालयातून संरक्षण मंत्रालयात गेले असून निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संरक्षणानंतर आता अर्थ खाते सोपविण्यात आले आहे. अपेक्षेप्रमाणे एस. जयशंकर हे नवे परराष्ट्रमंत्री बनले आहेत.

अमित शहा यांच्याकडे अतिमहत्त्वाचे गृह खाते आल्यामुळे ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांनंतर सर्वात ज्येष्ठ मंत्री बनले आहेत. शिवाय, संरक्षणविषयक मंत्रिगटातही त्यांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य़ सुरक्षेसंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग असेल. सीतारामन यांनी वाणिज्य मंत्रालय सांभाळले आहे. त्या अर्थविषयाच्या पदवीधर असून त्यांना वित्तीय क्षेत्राची उत्तम जाण आहे.

मोदींच्या गेल्या मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी यांच्याकडे सहा खात्यांची जबाबदारी होती. या वेळी मात्र गडकरींच्या खांद्यावरील ओझे थोडे कमी करण्यात आले असून त्यांच्या आवडीचे रस्ते-वाहतूक हे खाते कायम ठेवण्यात आले आहे. त्याशिवाय, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाचा कारभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

ज्योतिषशास्त्रापुढे विज्ञान खुजे असल्याचे वादग्रस्त विधान करणारे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाचे असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सोपवले गेले आहे. हे खाते सांभाळणारे प्रकाश जावडेकर यांना नव्या रचनेत पर्यावरण-वन आणि माहिती-प्रसारण या दोन मंत्रालयांचा कारभार पाहावा लागेल. या दोन्ही खात्यांचा जावडेकर यांना अनुभव आहे. स्मृती इराणी यांच्याकडे एखादे बिनीचे खाते दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती मात्र, त्यांना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयावरच समाधान मानावे लागले आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात हे खाते मेनका गांधी यांच्याकडे होते. पूर्वीचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय स्मृती इराणी यांच्याकडे कायम राहिले आहे.

पीयूष गोयल यांना केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सोपवले जाऊ शकेल असे मानले जात होते पण, त्यांच्याकडे रेल्वे खाते कायम ठेवण्यात आले आहे. सुरेश प्रभू यांना वगळ्ल्यामुळे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय मात्र गोयल यांना सांभाळावे लागेल. जे. पी. नड्डा यांच्या आधी डॉ. हर्षवर्धन आरोग्य खात्याचे मंत्री होते. पूर्वीचे मंत्रालय त्यांना परत देण्यात आले आहे. भाजपचे बंडखोर शत्रुघ्न सिन्हा यांचा पराभव करणारे रवीशंकर प्रसाद यांचे विधि खाते कायम राहिले आहे. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर बादल यांना कॅबिनेट मंत्री बनवले गेले असले तरी त्यांना गेल्या वेळचे खाद्यप्रक्रिया हेच खाते देण्यात आले आहे.

मोदींच्या विश्वासातील किरण रिजिजू आणि व्ही. के. सिंह यांची मात्र पदावनती झाली असून गृह राज्यमंत्री असणारे रिजिजू यांना क्रीडा, अल्पसंख्य या खात्यांचे राज्यमंत्री केले गेले आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र राज्यमंत्री असणारे व्ही. के. सिंह यांना रस्ते-वाहतूक मंत्रालयात पाठवण्यात आले असून गडकरी यांच्या बरोबर त्यांना काम करावे लागेल. उधमपूरचे खासदार जितेंद्र सिंह दीक्षित यांच्याकडे मात्र पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्रिपदाचा स्वतंत्र कारभार कायम ठेवण्यात आला आहे. संघाचे खंदे कार्यकर्ते आणि धारवाडमधून चार वेळा खासदार बनलेले प्रल्हाद जोशी यांना निष्ठेचे फळ मिळाले असून त्यांच्याकडे संसदीय कामकाज मंत्रालयाचा कारभार देण्यात आला आहे. गेल्या मंत्रिमंडळातही कर्नाटकचे दिवंगत अनंतकुमार यांनी हे खाते सांभाळले होते.

राज्यमंत्र्यांमध्ये शहा यांच्या विश्वासातील अनुराग ठाकूर, नित्यानंद राय यांना अनुक्रमे अर्थ आणि गृह खाते मिळाले आहे. संतोष गंगवार यांच्याकडे कामगार-रोजगार खाते कायम राहिलेले आहे. प्रताप चंद्र सरंगी हे लघू आणि मध्यम उद्योग तसेच, पशु, दुग्ध, मत्स्य विकास या दोन खात्यांचे राज्यमंत्री असतील. अनेक मंत्रालयांमध्ये दोन-दोन राज्यमंत्री करून भाजपच्या निष्ठावंतांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

घुसखोर आणि दंगेखोरांवर वचक?

अमित शहा हे गृहमंत्री म्हणून काश्मीरमधील लष्कराविरोधी दंगे तसेच पश्चिम बंगाल तसेच अन्य राज्यांतील घुसखोरांबाबत कठोर भूमिका घेतील, असा अंदाज आहे. निवडणूक प्रचारात त्यांनी या मुद्दय़ांवर भर दिला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला चालना देणे, काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करणे, बांगला देशी घुसखोरांची हकालपट्टी यांना ते प्राधान्य देतील, असा तर्क आहे.