सुकमा जिल्ह्यातील नक्षलवादी हल्ल्यानंतर त्यांना हल्ले घडवून आणण्यासाठी पैसा कुठून येतो, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीर उत्खनन, अफूची शेती आणि खंडणीच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांना आर्थिक रसद मिळते. ही आर्थिक रसद तोडण्यासाठी सरकार विविध विभाग आणि यंत्रणांशी चर्चा केल्यानंतर लवकरच आवश्यक ती पावले उचलणार आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत तीन राज्यांमध्ये नक्षलप्रभावित परिसरांमध्ये ३.७२ लाख बेकायदेशीर उत्खननाची प्रकरणे समोर आल्याची माहिती सरकारला मिळाली आहे. तसेच स्फोटकांच्या चोरीच्या घटनांमुळेही सरकारची चिंता वाढली आहे. गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आंतरराष्ट्रीय सीमांवर सुरक्षेसंबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आदेश संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सुकमासारख्या घटना रोखण्यासाठी केंद्रीय दल नक्षलवाद्यांविरोधात सातत्याने कारवाई करत राहीलच, असेही गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नक्षलप्रभावित राज्यांना सांगितले आहे. सुकमा जिल्ह्यात २४ एप्रिल रोजी नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे २५ जवान शहीद झाले होते. यासंबंधी येत्या ८ तारखेला गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. त्यात नक्षलवादी हल्ले रोखण्यासाठी सर्व शिफारशींवर विस्तृत स्वरुपात चर्चा केली जाणार आहे. गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, स्फोटक आणि पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या चोरीच्या घटनाही अशा प्रकारच्या हल्ल्यांसाठी मदत करणारे ठरू शकतात. त्यामुळे राज्यातील विविध विभागांना या चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. छत्तीसगड, झारखंड आणि तेलंगणातील ज्या परिसरांमध्ये अफूची शेती केली जाते, अशा परिसरांवरही करडी नजर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नक्षलवादी अमली पदार्थांच्या नेटवर्कद्वारेही पैसा मिळवत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडून काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने पावले उचलत आहे. त्यांना पुरवण्यात येणारी आर्थिक रसद तोडण्यासाठी सर्व संभाव्य उपाय करण्याची सरकारची तयारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
