तीन दिवसांमध्ये दुसरी बैठक नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन दिवसांत दुसऱ्यांदा करोनाची परिस्थिती व संभाव्य लसींच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेतला. करोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध झाल्यानंतर त्वरित लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, या दृष्टीने तयारी करण्याची सूचना मोदींनी राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाला केली आहे. भारतासारख्या मोठय़ा देशामध्ये लस लोकांपर्यंत पोहोचणे हेच मोठे आव्हान असल्याने राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाकडून पंतप्रधान सातत्याने माहिती घेत आहेत. लसींचे वितरण आणि वाटप या दोन्ही प्रक्रियेला गती देण्यात आली असून गुरुवारीही मोदींनी आढावा घेतला होता. सध्या तज्ज्ञ गटाने राज्य सरकारांशी चर्चा केली असून त्या आधारावर त्या-त्या राज्यांमध्ये लसी साठवणीची व्यवस्था, वितरण आणि लसींचे व्यवस्थापन कसे करता येईल याचा सखोल आराखडाही तयार केला गेला आहे. या आराखडय़ाची माहिती मोदींना शनिवारी झालेल्या बैठकीत देण्यात आली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, निती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉलही उपस्थित होते. लसीकरणाचे प्राधान्यक्रम आणि लसींचे वितरण या दोन प्रमुख मुद्दय़ांवर राज्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. डॉक्टर, परिचारक व अन्य आरोग्यसेवक, पोलीस आदी करोनायोद्धय़े, सफाई कामगार ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती अशा चार प्राधान्यRम गट केले जाणार असून ३० कोटी लोकांचे पहिल्यांदा लसीकरण केले जाणार आहे. लस उपलब्ध झाली तर जुलै २०२१ पर्यंत किमान २५ कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल असे गेल्या महिन्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते. देशभर एकाचवेळी निवडणुकीची प्रRिया यशस्वीरित्या पार पाडली जाते. त्यासाठी अवाढव्य यंत्रणा राबवली जाते तशीच यंत्रणा लसीकरणासाठी राबवावी लागणार असल्याने निवडणूक आयोगाचा अनुभवही उपयुक्त ठरू शकेल. राष्ट्रीत आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा कशी काम करते हे पाहणेही उपयुक्त ठरेल. निव्वळ केंद्र व राज्य सरकारी यंत्रणाच नव्हे तर नागरी संघटना, स्वयंसेवक, इच्छुक नागरिक, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा सर्व मंडळांना लस वितरण-वाटप आणि लसीकरणात सहभागी करून घेतले जावे. तसेच, लसवितरणाची संपूर्ण यंत्रणा माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे उभी केली गेली पाहिजे तरच आरोग्य व्यवस्थेत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणला जाऊ शकतो, अशा सूचना मोदींनी तज्ज्ञ गटाला केल्या.
