जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३५ अ वर पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने या मुद्यावरून आगामी पंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांनी ही घोषणा करताना म्हटले की, जोपर्यंत केंद्र सरकार कलम ३५ अ वरून आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही. तोपर्यंत पक्ष पंचायत निवडणुकीत भाग घेणार नाही. कलम ३५ अ हे राज्यातील स्थानिक नागरिकांसाठी विशेषाधिकार देणारे कलम आहे. कलम ३५ अ सुरक्षित राहण्यासाठी केंद्र सरकार जोपर्यंत योग्य पाऊल उचलत नाही. तोपर्यंत नॅशनल कॉन्फरन्स पंचायत निवडणुकीत सहभागी होणार नसल्याचे अब्दुल्ला यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. शहरी विभागासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होतील. पंचायतीच्या निवडणुका या यावर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होतील. कलम ३५ अ बाबत सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका ही राज्यातील लोकांच्या भावनेविरोधात आहे. दरम्यान, मंगळवारी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी जम्मू-काश्मीर वेगळे संविधान ही एक मोठी चूक होती, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५ अ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावरील सुनावणी आता पुढील वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीपर्यंत टळली गेली आहे.
