ऐतिहासिक तिहेरी तलाक विधेयक मंगळवारी राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले. आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेणार आहे. परंतु हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील राजकारणात मात्र वेगळीच परिस्थिती पहायला मिळाली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि पीडीपीच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती हे तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून ट्विटरवरून भिडल्याचे पहायला मिळाले. पीडीपी खासदारांच्या अनुपस्थितीमुळेच हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असल्याची टीका ओमर अब्दुल्ला यांनी केली.

मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काही वेळातच ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांच्यात ट्विटर वॉर सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं. महबूबा मुफ्ती यांनी या विधेयकाच्या विरोधात एक ट्विट केले होते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे म्हटले होते, त्यानंतर याविरोधात कायदा तयार करण्याची काय गरज होती. तसेच हा अनावश्यक हस्तक्षेप असल्याचेही त्या म्हणाल्या होत्या.

या ट्विटवरून ओमर अब्दुल्ला यांनीदेखील मुफ्ती यांच्यावर निशाणा साधला. दरम्यान, तुमच्या पक्षाच्या सदस्यांनी कशाप्रकारे मतदान केले हे तुम्हाला 0या ट्विटपूर्वी तपासणे आवश्यक होते. विधेयक मंजूर करण्यासाठी सदनात ठराविक सदस्यसंख्या आवश्यक होती. अशातच त्यांनी (पीडीपीच्या सदस्यांनी) अनुपस्थित राहून हे विधेयक मंजूर करण्यास मदत केली असल्याची टीका त्यांनी केली. दरम्यान, मुफ्ती यांनी ओमर अब्दुल्लांवर हल्लाबोल करते नीतिमत्तेचे धडे देणे बंद करण्याचा सल्ला दिला. तुमच्याच पक्षाने 1999 मध्ये भाजपाविरोधात मतदान केल्याने सैफुद्दीन सोज यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती, याची आठवणही त्यांनी यावेळी करुन दिली. तसेच यावर पुन्हा अब्दुल्ला यांनी प्रतिक्रिया देत एक ट्विट केले. जर तुम्ही 20 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करून पीडीपीचा बचाव करू इच्छित असाल तर करा. याचा अर्थ तुम्ही आपल्या खासदारांना मतदानापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले असल्याचे स्वीकार करत आहात, अशा आशयाचे ट्विट त्यांनी यावेळी केले.

मंगळवारी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक 99 विरूद्ध 84 च्या फरकाने मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी लोकसभेतही हे विधेयक मोठ्या फरकाने मंजूर करण्यात आले होते. आता हे विधेयक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार असून त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.