पर्यावरणविषयक मंजुरी घेतल्याशिवाय नदी-खाडय़ांच्या पात्रातील वाळूचा उपसा करण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने देशभरात बंदी घातली आहे. उत्तर प्रदेशात सरकारी यंत्रणेच्या संगनमताने अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याबद्दल आलेल्या तक्रारीवर लवादाने सोमवारी हे आदेश दिले. उत्तर प्रदेशात सनदी अधिकारी दुर्गाशक्ती नागपाल यांना वाळू माफियांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने निलंबित केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या आदेशाला विशेष महत्त्व आहे. लवादाने उत्तर प्रदेशातील यमुना, गंगा, हिंडोन, चंबळ, गोमती व इतर नद्यांच्या पात्रात वाळूचे खोदकाम करण्यास मनाई केली होती, परंतु नंतर त्या आदेशात सुधारणा करून संपूर्ण देशभरातच बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार यांनी या संदर्भात दिलेल्या आदेशात म्हटले की, ‘याचिकाकर्त्यांनी अनेक महत्त्वाचे पर्यावरण मुद्दे उपस्थित केले होते, त्याची दखल घेत पर्यावरण विषयक मंजुरीशिवाय वाळूउपसा करण्यास बंदी करण्यात येत आहे.’लवादाने सर्व खाणकाम अधिकारी व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना या आदेशाचे कठोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे. वाळूउपशामुळे राज्यांचे लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचेही लवादाने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा वाळूउपशाची यापूर्वीच गंभीर दखल घेतली असून पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रात वाळूचा उपसा करणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीने पर्यावरण व वन खात्याचा किंवा राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे आवश्यक आहे.
