केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी १६ मार्च रोजी जाहीर केलेले राष्ट्रीय आरोग्य धोरण म्हणजे २००२ सालच्या धोरणालाच नवा मुलामा चढवला असल्याचे ‘इंडियास्पेंड’ आणि ‘फॅक्टचेकर’ यांच्या विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. यंदाच्या धोरणात अनेक बाबींसाठी असलेली उद्दिष्टेही थोडय़ाफार फरकाने १५ वर्षांपूर्वी होती तशीच असल्याचे दिसून येत आहे. नव्या धोरणात बालक व माता मृत्युदर कमी करण्याची व रोगनिवारणाची जी उद्दिष्टे आहेत, ती १५ वर्षांपीर्वीही तशीच होती. आणि प्रत्यक्षात ती २०१० सालापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र २००२ सालच्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतरच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही ती पूर्ण झाली नाहीत. आता पुन्हा त्याच उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी २०१९ ही कालमर्यादा आखण्यात आली आहे. या धोरणात आरोग्य सेवांवरील खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २.५ टक्क्य़ांवर नेण्याचा मानस आहे. २००२ सालीही तो २ टक्कंवर नेण्याचे ठरले होते. पण त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारला हे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. यंदाच्या धोरणात बालक मृत्युदर (दर हजार बाळंतपणांमध्ये बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण) २०१९ पर्यंत २८ वर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २००२ साली ते २०१० पर्यंत ३० वर आणण्याचे ठरले होते. २०१५-१६ या वर्षांत हा दर ४१ इतका होता. यंदाच्या धोरणात माता मृत्युदर (१ लाख बाळंतपणांमध्ये मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण) २०२० सालापर्यंत १०० वर आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. २००२ सालीही ते २०१० पर्यंत १०० वर आणायचे ठरले होते. सध्या हे प्रमाण १६७ इतके आहे. याच प्रमाणे काळा आजार, हत्तीपाय, कुष्ठरोग आदी रोगांच्या निवारणाची उद्दिष्टेही जुनीच आहेत. क्षयरोगाने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण २०२५ सालापर्यंत पूर्णपणे थांबवण्याचे (देश क्षयरोग मुक्त करण्याचे) उद्दिष्ट आहे. हे देखील मोठे आव्हान आहे. याचप्रमाणे अन्य रोगांच्या निवारणाची स्थिती आहे. (स्रोत - इंडियास्पेंड.ऑर्ग)
