दिल्ली न्यायालयाने २०१०-११ची आर्थिक विवरणपत्रे मागवली नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे मागवण्यात यावीत, ही याचिकाकर्ते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची मागणी दिल्ली न्यायालयाने अंशत: मान्य केली आहे. त्यानुसार २०१०-११ या काळातील आर्थिक विवरणपत्रे न्यायालयाने मागवली आहेत. महानगर दंडाधिकारी लवलिन यांनी स्वामी यांची विनंती अंशत: मान्य केली असून काँग्रेस, असोसिएटेड जर्नल्स प्रा. लि. (एजेएल) व यंग इंडिया प्रा.लि. (वायआय) यांची आर्थिक व्यवहार कागदपत्रे मागवली आहेत. काँग्रेसशिवाय एजेएलची त्याच वर्षांतील विवरणपत्रे मागवण्यात आली आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी आर्थिक विवरणपत्रे मागवण्याची विनंती स्वामी यांनी केली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे पुत्र राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा या प्रकरणात आरोपी आहेत. स्वामी यांनी म्हटले आहे की, २६ जून २०१४ रोजी न्यायालयाने सर्व आरोपींविरोधात आदेश जारी केला होता, त्यानुसार आर्थिक विवरण पत्रे मागण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे. २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३ या वर्षांतील काँग्रेस , एजेएल, वायआय यांची कागदपत्रे मागवण्याची विनंती स्वामी यांनी केली होती, त्याबाबतचा युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकून घेतला आहे. सोनिया, राहुल व इतरांनी केवळ पन्नास लाखात सौदा करून वायआयचे हक्क घेताना ९०.२५ कोटी वसूल करून घेतले. न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०१५ रोजी सोनिया, राहुल, व्होरा, फर्नाडिस व दुबे यांना जामीन मंजूर केला होता, ते न्यायालयासमोर हजर राहिले होते. त्यानंतर २० फेब्रुवारीला पित्रोदा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. सोनिया, राहुल , दुबे व पित्रोदा यांच्यावर कलम ४०३ (मालमत्तेचा अप्रामाणिक विनियोग), कलम ४०६ ( विश्वासघात) कलम ४२० (फसवणूक ) व कलम १२० बी ( गुन्हेगारी कट) या प्रमाणे आरोप आहेत.
