‘हेराल्ड’प्रकरणी समन्स रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार ‘नॅशनल हेराल्ड’ या सध्या बंद पडलेल्या वर्तमानपत्राच्या लखनऊ आणि दिल्लीतील मालमत्ता कथितरीत्या हडप केल्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्यामुळे या दोघांसह अन्य काही नेतेही गोत्यात आले आहेत. या निर्णयाला काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असली, तरी या समन्सच्या आधारे सोनिया व राहुल यांना मंगळवारी न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा आरोप करत कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सोनिया, राहुल यांच्यासह सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस, सॅम पित्रोदा आणि यंग इंडिया लिमिटेड यांच्याविरुद्ध न्यायालयात हजर राहण्याबाबत समन्स बजावले होते. या नेत्यांनी समन्सला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे समन्स रद्द करण्यात यावे, तसेच आपल्याला कनिष्ठ न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्यापासून सूट देण्यात यावी, अशी विनंती राहुल आणि सोनिया यांनी होती, परंतु न्या. सुनील गौर यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या समन्सला स्थगिती देणारा २०१४च्या अंतरिम आदेशाला मुदतवाढ देण्यासही त्यांनी नकार दिला. या दैनिकाचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लि. यांना बिनव्याजी कर्ज का दिले होते, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. प्रकरणाची पाश्र्वभूमी.. आणीबाणीतील दडपशाहीलाही न जुमानणाऱ्या हेराल्डवर ताबा मिळवण्यासाठी काँग्रेसचे इंदिरा गांधींपासून प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी संस्थेच्या कार्यात काँग्रेसकडून विविध आडकाठय़ा आणण्यात आल्या. विविध कारणांनी नॅशनल हेराल्डची वृत्तपत्रे बंद पडली. त्यानंतर काँग्रेस नेत्यांचा या संस्थेच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या आणि सोन्याचा भाव आलेल्या स्थावर मालमत्तांवर डोळा होता. त्या हडपण्यासाठी सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीमार्फत घोटाळा केला असा आरोप आहे. त्यांच्यासह सुमन दुबे, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस आणि सॅम पित्रोदा यांची भूमिका संशयास्पद आहे, असाही आरोप सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे.
