केंद्र सरकारमधील बिगर राजपत्रित कर्मचारी, रेल्वे आणि सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ‘राष्ट्रीय भरती संस्था’ स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ही संस्था भरती प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत सामायिक पात्रता परीक्षा घेईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सध्या वेगवेगळ्या २० भरती संस्था केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पार पाडतात. त्यासाठी स्वतंत्रपणे विविध पात्रता परीक्षा घेण्यात येतात. केंद्र सरकारी विभागातील ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील १.२५ लाख रिक्त पदांसाठी दरवर्षी सुमारे ३ कोटी उमेदवार विविध परीक्षा देतात. त्यातून वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय होतो. भरती करणाऱ्या संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने एकाच दिवशी अनेक पात्रता परीक्षा होतात. त्यामुळे उमेदवारांना कुठली तरी एकच परीक्षा देण्याची संधी मिळते. हा गोंधळ कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वेसाठी रेल्वे भरती मंडळ व बँकेतील भरती बँक कर्मचारी निवड संस्था ‘आयबीपीएस’द्वारे केली जाते. सुरुवातीच्या टप्प्यात या तीन संस्थांसाठी एकत्रित सामायिक पात्रता परीक्षा घेतली जाईल . दहावी आणि बारावी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना सामायिक पात्रता परीक्षा देता येईल. ती ऑनलाइन असेल आणि गुण तात्काळ जाहीर होतील. ही परीक्षा १२ भाषांमध्ये घेतली जाईल. या निर्णयासह जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम हे आणखी तीन विमानतळ विकास व व्यवस्थापनासाठी अदानी ग्रुप या खासगी कंपनीकडे ५० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. लखनऊ, अहमदाबाद आणि मंगळुरू या विमानतळांची जबाबदारी अदानी समूहाकडे सोपवण्यात आली आहे. देशातील १००हून अधिक विमानतळांचे व्यवस्थापन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून केले जाते. मात्र, काही महत्त्वाच्या विमानतळांची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने अमलात आणले आहे. वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी खेळत्या भांडवलाचा नियम शिथिल करण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
