हक्कानी नेटवर्कच्या दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी पाकिस्तान ठोस पावले उचलत असल्याचे अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांनी काँग्रेसपुढे प्रमाणित केल्याशिवाय पाकिस्तानला देण्यात येणारी ३० कोटी डॉलरची मदत रोखून धरणाऱ्या कायद्याला सिनेटच्या समितीने मंजुरी दिली. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या लष्करी मदतीसंबंधीच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कायदा २०१६’ ची मुदत येत्या ३० सप्टेंबरला संपत आहे. त्याच्या नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकार कायदा २०१७’ या सुधारित कायद्याला मंजुरी दिली आहे. लवकरच तो मंजुरीसाठी सिनेटसमोर येणार आहे. तत्पूर्वी सिनेट समितीने त्याचा आढावा घेऊन मंजुरी देताना या अटी घातल्या. प्रतिनिधीगृहात मंजूर मसुद्यात पाकिस्तानला एकूण ९० कोटी डॉलर मदतीचा प्रस्ताव होता. तसेच हक्कानी नेटवर्कला नेस्तनाबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याचे पुरावे दिले तरच त्यापैकी ४५ कोटी डॉलर दिले जाणार होते. सिनेटसमोरील मसुद्यात पाकिस्तानला ८० कोटी डॉलर मदतीचा प्रस्ताव असून त्यापैकी ३० कोटी डॉलरचे साह्य़ हे हक्कानी नेटवर्क नेस्तनाबूत करण्यावर अवलंबून राहाणार आहे. सशर्त असली तरीही पाकिस्तानला मदत केली पाहिजे असे मत मात्र सिनेट समितीने व्यक्त केले.
