मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लवकरच अन्य मुख्यमंत्र्यांना पत्र; सुनावणीच्या पूर्वतयारीसाठी दिल्लीत बैठक मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने राज्या-राज्यांमधील पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आरक्षणाचा प्रश्न देशव्यापी करण्याचे प्रयत्न आघाडी सरकारकडून केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी या राज्यांनीही भूमिका मांडावी व या प्रश्नावर एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा द्यावा, अशी विनंती केली जाणार आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घातली होती. मात्र, त्यानंतरही तमिळनाडूसह सुमारे २५ राज्यांमध्ये ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले. महाराष्ट्रात तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने २०१८ मध्ये सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गाअंतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला शैक्षणिक, तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा संमत केला. हा कायदा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवत शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत अनुक्रमे १३ व १२ टक्के आरक्षण देण्याची परवानगी दिली. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून सुनावणीदरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यावरही युक्तिवाद केला गेला. त्याअनुषंगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात पुढील न्यायालयीन लढय़ात अन्य राज्यांनाही सहभागी करून घेतले जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीसाठी सोमवारी दिल्लीत आढावा बैठक झाली. त्यात, अशोक चव्हाण यांच्यासह उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, कपिल सिबल, परमजितसिंह पटवालिया, अभिषेक मनू सिंघवी, विजयसिंह थोरात यांच्याशी चर्चा केली. इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालाचे पुनरावलोकन ११ वा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने करण्याचीही विनंती केली जाऊ शकते. तमिळनाडू व अन्य राज्यांतील आर्थिक मागास वर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी (१२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्याचा मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर कोणता परिणाम होईल याचा अभ्यास केला जाईल अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतलेला आहे. सर्व राज्यांनी आपापल्या आरक्षणाची प्रकरणे ‘एसईबीसी’च्या मुद्दय़ाशी जोडली, तर देशातील सर्व आरक्षणाच्या प्रश्नावर संयुक्तपणे सुनावणी होऊ शकते व कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, यादृष्टीनेही चर्चा करण्यात आली. तमिळनाडूतील आरक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गाच्या कायद्याला नवव्या अनुसूचीसारखे घटनात्मक संरक्षण व अन्य मुद्दय़ांवर केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली तर सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला व केंद्राच्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाच्या कायद्यालाही लाभ होईल, असे मत चव्हाण यांनी मांडले. केंद्राला भूमिका मांडावी लागेल - अशोक चव्हाण राज्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मर्यादेसंदर्भात बाजू मांडली तर केंद्रालाही न्यायालयात भूमिका मांडावी लागू शकते. संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना सामाजिक व आर्थिक मागास वर्गाअंतर्गत आरक्षण देण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो का, हेही तपासावे लागेल. मराठा आरक्षणासंदर्भात हा मुद्दाही कळीचा ठरणार आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महान्यायवादींना नोटीस बजावली असल्याने केंद्राला राज्याच्या अधिकारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
