कांदा-बटाटा जीवनावश्यक कायद्याच्या कक्षेबाहेर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणा ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’अंतर्गत देशातील अल्पभूधारक आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी ११ घोषणा केल्या. शेती क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १ लाख कोटी रुपयांचे साह्य़ केले जाणार आहे. शिवाय, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली जाणार असून शेतीमालाच्या आंतरराज्यीय विक्रीलाही परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा केला जाणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. जेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा होता तेव्हा हा कायदा केला गेला. आता शेतमालाला रास्त दर मिळण्यासाठी, या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतीमालाला किमान निश्चित दर देण्याची हमी मिळाली तर शेतीमालाच्या किमतीबाबत असलेली अनिश्चितता कमी होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीही कायदा केला जाणार आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार, मोठे शेतीमाल विक्रेते यांच्याकडून शेतकऱ्यांना किमतीची हमी मिळाली तर शेतकऱ्याला उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल. कांदा, बटाटा जीवनावश्यक नाही.. धान्य, तेल, तेलबिया, डाळी, कांदा आणि बटाटा आता जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये मोडले जाणार नाहीत. हे सारे घटक विनियंत्रित केले जातील. त्यामुळे मूल्यवर्धन प्रक्रियेतील उत्पादकांसाठी या शेतीमालांच्या साठवणुकीवर मर्यादा नसेल. प्रक्रिया उद्योगाच्या क्षमतेनुसार तसेच, निर्यातीच्या मागणीनुसार हा शेतीमाल साठवता येईल. राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळ या अपवादात्मक परिस्थितीतच साठवणुकीवर मर्यादा आणल्या जातील. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना रास्त दरात माल विकता येईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. शेतकऱ्यांवरील विक्रीबंधन संपुष्टात.. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी शेतीमालाच्या आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी दिली जाणार असून त्यासाठी केंद्र कायदा करेल. शेती हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असला तरी, आंतरराज्य हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याने असा कायदा करण्यात अडचण येणार नाही. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यावर फक्त त्याच्या जवळच्याच कृषिबाजारात शेतीमाल विकण्याचे बंधन राहणार नाही. शिवाय, ई-विक्रीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यांना फक्त आडत्यांनाच माल विकावा लागणार नाही. पायाभूत विकासासाठी.. * पायाभूत प्रकल्पांसाठी जी मदत होईल तिचा प्राथमिक सहकारी संस्था, शेती उत्पादक संघटना, क्षेत्रातील व्यावसायिक, स्टार्टअप कंपनी यांना लाभ होईल. * कांदा, बटाटा, फळे, भाज्या या नाशवंत शेतीमालासाठी ‘हिरव्यामालाची मोहीम’ (ऑपरेशन ग्रीन्स) पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर चालवली जाईल.
