जम्मू काश्मीरातून कलम ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कलम ३७० रद्द करण्यासह काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कलम ३७० संदर्भातील राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहमद अकबर लोने आणि हसन मसुदी यांनी दाखल केली आहे. संसदेत मंजूर करण्यात आलेला काश्मीर विभाजनाचा कायदा घटनाबाह्य, निरर्थक आणि लागू न होणारा आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देण्याची विनंती याचिकेत केली आहे. यापुर्वी ॲड. एम.एल. शर्मा यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. कलम ३७० रद्द करणारा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे. कारण राज्याच्या विधानसभेच्या संमतीविनाच हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. काश्मीरातून कलम ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील प्रादेशिक पक्षांनी याला विरोध दर्शविला आहे. संसदेत प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अगोदर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला यांना नजर कैदेत ठेवण्यात आले होते. ७० केल्यानंतर परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे असल्याने काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. ती शुक्रवारी हटवण्यात आली. आता काश्मीरमधील जनजीवन पूर्वपदावर येत असून सोमवारी शाळा, महाविद्यालये सुरू होणार आहेत.
