बहुचर्चित भूसंपादन विधेयकावरून देशभरात गदारोळ उठल्यानंतर आता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. या विधेयकात सामाजिक परिणामाचा आढावा, प्रकल्पबाधितांची सहमती आवश्यक तसेच प्रकल्पातील पाच वर्गवारींना सूट देण्याची योजना रद्द केली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारला स्वत:चा भूसंपादन कायदा तयार करण्याची अनुमती देण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत मागणी केली होती. २०१३च्या कायद्यात सामाजिक परिणाम आढावा आवश्यक आणि खासगी भूसंपादनासाठी ८० टक्के सहमती तर सार्वजनिक-खासगी प्रकल्पासाठी ७० टक्के सहमतीची अट होती. परंतु केंद्र सरकारने यात सुधारणा करून यातून संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, गरिबांसाठी परवडणारी घरे, औद्योगिक पट्टा, पायाभूत सुविधा या पाच गटांना वगळले होते. मात्र सरकारने याबाबत भूमिका बदलली आहे. याबरोबरच विधेयकातील वादग्रस्त खासगी कंपनी, वापराविना जमीन पडून राहण्याचा कालावधी, भरपाईची व्याख्या यातही बदलाची तयारी दाखवली आहे. भूसंपादन विधेयकातील पारदर्शकता आणि योग्य नुकसानभरपाईचा हक्क याबाबत केंद्राने भूमिकेत बदल केला असून, त्यास २१ जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचा विषय बैठकीसमोर होता. तसेच भूसंपादनावरील संयुक्त संसदीय समितीसमोर बदललेल्या भूमिकेचे सादरीकरण करणे हा विषयही २० जुलैच्या केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या सादरीकरणात होता. भूसंपादन अध्यादेशाद्वारे २०१३च्या कायद्यात जी कलमे समाविष्ट करण्यात आली होती त्याबाबत निर्णय न घेतल्यास किरकोळ सुधारणांनाही मान्यता मिळणे कठीण होईल, ही बाब सरकारच्या लक्षात आली असल्याचे मंत्रिमंडळासमोरील विषयपत्रिकेवरून सूचित होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळासमोरील या प्रस्तावावर अत्यल्प चर्चा झाली असून, त्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. संसदीय समितीसमोर हा प्रश्न प्रलंबित असताना सरकारने हस्तक्षेप केल्यास चुकीचे संकेत जातील. त्यामुळे संसदीय समितीने अहवाल दिल्यानंतरच याबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत मांडण्यात आले. मात्र विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी कोणत्याही स्तरावर सरकारला अधिकृत सुधारणा आणण्याचा अधिकार आहे, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान भाजपचे खासदार एस. एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेची संयुक्त समिती सध्या या विधेयकावर काम करीत आहे. बदलांसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समितीला ५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय सोमवारी अहलुवालिया यांनी जाहीर केला. शिवसेना काँग्रेससोबत नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकाबद्दल आक्षेप नोंदवणाऱ्या शिवसेनेने २०१३च्या जमीन कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांशी मंगळवारी हातमिळवणी केली. काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी एकत्रित बदलांसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. शरद पवार यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी झालेल्या बैठकीला आनंदराव अडसूळ काँग्रसेच के. व्ही. थॉमस आदी उपस्थित होते.
