कोळसा घोटाळा प्रकरणी १९९९ मधील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारमध्ये कोळसा राज्यमंत्री असलेले दिलीप राय यांच्यासह इतर पाच जणांना आरोपी म्हणून समन्स पाठवण्यात आले आहे. विशेष न्यायालयाने कोळसा वाटप प्रकरणात हे समन्स पाठवले. एनडीए सरकारमधील पहिल्याच प्रकरणात कोळसा घोटाळा प्रकरणी समन्स पाठवण्यात आले आहे. राय यांच्याशिवाय समन्स पाठवलेल्यात कोळसा खात्याचे अतिरिक्त सचिव प्रदीपकुमार बॅनर्जी, कोळसा मंत्रालयातील सल्लागार नित्यानंद गौतम, कॅस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीजचे संचालक महेंद्रकुमार अगरवाल व कॅस्ट्रन मायनिंग यांचा समावेश आहे. झारखंडमधील गिरिदिह येथील ब्राह्मदिह कोळसा खाणीचे वाटप १९९९ मध्ये कॅस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीज लि. या कंपनीला करण्यात आले होते त्याबाबतचे हे प्रकरण आहे. सीबीआय न्यायाधीश भरत पराशर यांनी या चारही जणांना तसेच दोन आस्थापनांना गुन्हेगारी कट कलम १२० बी, फसवणूक कलम ४२०, विश्वासघात कलम ४०९ या भादंवितील कलमाप्रमाणे समन्स पाठवले असून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमेही लागू करण्यात आली आहेत. न्यायालयाने त्यांना २६ फेब्रुवारीस उपस्थित राहण्यास सांगितले असून सीबीआयने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊन समन्स पाठवण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सकृतदर्शनी आरोपींविरोधात पुरेसा पुरावा आहे, त्यामुळे समन्स काढण्यात आले आहे. सार्वजनिक लोकसेवकांचे खासगी कंपन्यांशी साटेलोटे होते व त्यांनी राष्ट्रीय नैसर्गिक संपत्तीचा दुरूपयोग केला, असे न्यायालयाने समन्स आदेशात म्हटले आहे.
