‘सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर मंत्र्याकडे लेखी रदबदली कशाला? एनडीटीव्ही इंडियावरील एक दिवसाची बंदी तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्राला घ्यावा लागल्याने माध्यम स्वातंत्र्याचा विजय झाल्याची भावना असली तरी एनडीटीव्हीचे प्रमुख डॉ. प्रणव रॉय यांनी 'तडजोडी'साठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेणे अनेक मान्यवर पत्रकारांना पटलेले नाही. 'सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना रदबदलीसाठी मंत्र्यांना भेटण्याची काय गरज होती?,' असा सवाल अनेकांनी केला. 'एनडीटीव्हीवरील बंदीविरोधात आम्ही प्रेस क्लबच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढत असताना तिकडे प्रणव रॉय व त्यांचे संपादकीय सहकारी नायडूंशी चर्चा करत होते.. इकडे मोर्चामध्ये एनडीटीव्हीच्या संपादक सोनिया सिंह मुस्कटदाबीविरूद्ध भाषण करत असताना तिकडे रॉय तडजोडीसाठी प्रय करीत होते.. त्यांनी सरकारला तशी लेखी विनंतीही केली. हे काही योग्य झाले नाही. सरकारला कायमचा धडा शिकविण्याऐवजी सन्मानजनक सुटकेचा मार्ग का प्रशस्त करण्यात आला?,' असा सवाल एका ज्येष्ठ व प्रसिद्ध पत्रकाराने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर विचारला. अनेक पत्रकार त्यांच्याशी सहमत होते. एनडीटीव्हीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने तर संघर्ष आणखीनच चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्या पाष्टद्धभूमीवर सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर रॉय आणि विष्णू सोम हे दुपारी चारच्या सुमारास नायडूंच्या कार्यालयात पोचले आणि सायंकाळी सातच्या सुमारास बंदी स्थगित करण्याचा आश्र्च्र्यकारक निर्णय जाहीर करण्यात आला. या 'तडजोडी'साठी पुढाकार कोणी घेतला, याबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. स्वत:ची 'सुटका' करून एनडीटीव्हीने आपल्याला वाऱ्यावर सोडल्याची भावना काही पत्रकारांमध्ये आहे. 'सुटके'चा संदर्भ हा एनडीटीव्हीविरुद्ध २०३० कोटी रूपयांच्या हवाला आरोपांशी निगडीत आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यचा (फेमा) भंग केल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एनडीटीव्हीला सुमारे वर्षभरापूर्वीच नोटीस बजावली होती. या प्रकाराचा तपास अंतिम टप्प्यात पोचल्याचे सांगण्यात येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याही चौकशीत एनडीटीव्हीविरुद्ध काही आक्षेपार्ह बाबी आढळल्याचे समजते. त्या पाष्टद्ध भूमीवर सरकारशी अकारण संघर्ष टाळण्याच्या हेतूने एनडीटीव्हीने तडजोडीचा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारची सुनावणी पाच डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली. सरकार फेरविचार करीत असल्याने त्वरीत सुनावणीची आवश्यकता राहिलेली नाही. सरकारचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर सुनावणी करणे योग्य ठरेल, हा अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
