वसाहतकालीन नियमांमुळे अडथळे; लोककेंद्री धोरणाचा आग्रह न्यायव्यवस्थेचे देशीकरण (भारतीयीकरण) करणे ही काळाची गरज असून न्यायदान व्यवस्था ही अधिक प्रभावी असायला हवी त्याचबरोबर ती सर्वांना सहज उपलब्धही असायला हवी, असे मत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, देशातील न्यायव्यवस्था ही दावे दाखल करणाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवणारी हवी. तसेच, न्यायदानात सुलभता आणणेही महत्त्वाचे आहे. अनेकदा आपली न्यायव्यवस्था सामान्य माणसांसाठी अडथळे निर्माण करणारी ठरते. सध्या ज्या पद्धतींचा वापर न्यायदानासाठी केला जातो त्या पद्धती भारतातील गुंतागुंतींना अनुकूल नाहीत. आपल्या पद्धती, नियम हे अजूनही वसाहतवादाच्या काळातील आहेत. त्यातून भारतीय नागरिकांच्या गरजा भागत नाहीत. किंबहुना अडथळेच अधिक निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायमूर्ती मोहन एम. शांतानागौदर यांना श्रद्धांजली वाहण्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, जेव्हा आपण भारतीयीकरण म्हणतो तेव्हा त्यात समाजात व्यावहारिक पातळीवर योग्य असतील अशा पद्धतींचा वापर करणे अभिप्रेत आहे. न्यायव्यवस्थेचे स्थानिकीकरण गरजेचे आहे. समजा एखादा ग्रामीण भाग आहे व तेथील कौटुंबिक वाद न्यायालयापुढे आला तर संबंधितांना युक्तिवाद समजत नाहीत कारण हे सगळे काम इंग्रजीत चालते. आजकाल निकालपत्रे लांबलचक होत चालली आहेत. त्यामुळे पक्षकारांची स्थिती गुंतागुंतीची बनते. निकालपत्राचे परिणाम समजून घेण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे न्यायालये ही पक्षकार किंवा दावेदारांना अनुकूल असली पाहिजेत. न्यायदानाची पद्धत पारदर्शक व प्रभावी असायला हवी. प्रक्रियात्मक अडथळे हे अनेकदा न्याय मिळण्यात अडचणी आणतात. सामान्य लोकांना न्यायालयात जाताना न्यायाधीशांची भीती वाटता कामा नये. शांतानागौदर यांचे गुरुग्राम येथे २५ एप्रिलला रुग्णालयात निधन झाले होते. ते असामान्य न्यायाधीश होते. रोज ते अनेकविध विषयांवर चर्चा करीत असत. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत मोठे योगदान दिले. त्यांच्या रूपाने देशाने सामान्य लोकांसाठी असलेला न्यायाधीश गमावला आहे, या शब्दांत सरन्यायाधिशांनी दिवंगत न्या. शांतानागौदर यांना श्रद्धांजली वाहिली. या वेळी न्या.एस अब्दुल नझीर, न्या. ए.एस बोपण्णा, न्या. अभय ओक, न्या. बी.व्ही नागरत्ना, कर्नाटकचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कायदा मंत्री जे.सी. मधुस्वामी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शांतानागौदर यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. नागरिकांना सत्य सांगण्याची हिंमत आली पाहिजे. वकील व न्यायाधीश यांनी पक्षकारांना अनुकूल वातावरण तयार केले पाहिजे. न्यायेच्छुक व पक्षकार हे व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. मधस्थी, समेट या सारखे पर्यायी मार्ग अवलंबण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यामुळे खटल्यांच्या संख्येचा ताण कमी होईल. साधनांची बचत होईल. -एन. व्ही. रमण, सरन्यायाधीश
