राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजे ‘नीट’च्या अंमलबजावणीविरोधात महाराष्ट्रासह आठ राज्यांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारीही अपूर्ण राहिली. याप्रकरणी शुक्रवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने बाजू मांडताना २४ जुलैची 'नीट'ची दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. या प्रकरणात महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यांनी गुरुवारी आपली बाजू मांडली आणि नीटची परीक्षा यंदापासून न घेण्याची मागणी केली. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. शुक्रवारी याप्रकरणी निकाल येण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय व दंत वैद्यकीयला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’ परीक्षा यंदाच्या वर्षीपासून सक्तीची करण्याचा आदेश गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने त्याला न्यायालयात पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे ‘नीट’ची सक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी आठ राज्यांचा ‘नीट’ला विरोध असताना त्यांच्याशी सल्लामसलत न करताच केंद्र सरकारने होकार दिल्याने या राज्यांची भूमिका न्यायालयाने धुडकावून लावली. त्यापार्श्वभूमीवर या आठ राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
