माध्यमांमध्ये नकारात्मक बातम्या आल्यास त्वरेने त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये शीघ्र प्रतिसाद पथके (क्यूआरटी) स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असून, नकारात्मक बातम्यांमुळे निर्माण झालेल्या चर्चेचा रोख पालटण्यासाठी या पथकांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी ही योजना आहे. गुजरातमध्ये दोन दिवसांपूर्वी पटेल समाजाचे आंदोलन झाले आणि त्याला हिंसक वळणही लागले. तेव्हा सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने माध्यमांमध्ये मांडली गेली नाही, असा मतप्रवाह केंद्र सरकारमध्ये असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या घटनेबाबत सरकारने प्रभावी स्पष्टीकरण दिले नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाचे मत आहे, असेही हा अधिकारी म्हणाला. या पाश्र्वभूमीवर कॅबिनेट सचिवांनी अलीकडेच एक बैठक घेतली आणि त्यामध्ये मंत्रालये आणि विभागांना तज्ज्ञांच्या नावांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले. सरकारशी संबंध नसलेल्या तज्ज्ञांचाही या पथकांमध्ये समावेश करण्यात यावा, त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक हाताशी ठेवण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी या तज्ज्ञांना तातडीने पाचारण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शीघ्र प्रतिसाद पथकांमध्ये प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी असेल, त्याचबरोबर पत्र सूचना कार्यालयातील (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो) क्षेत्रीय अधिकारी आणि बाहेरील तज्ज्ञ असतील. सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी अशा तज्ज्ञाला बोलावले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. आज तक, एनडीटीव्ही इंडिया आणि एबीपी न्यूज या तीन खासगी वाहिन्यांवर कारणे दाखवा नोटिसा बजाविल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांनी छापले असता दूरदर्शनने तातडीने त्याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम प्रसारित केला. त्यात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांना पाचारण केले होते. नकारात्मक वृत्ताचा प्रतिवाद करण्याच्या कामात कालापव्यय होऊ नये, अशी पंतप्रधान कार्यालयाची धारणा आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर येणाऱ्या संवेदनक्षम बातमीला तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय अन्य मंत्रालयांशीही समन्वय ठेवणार आहे. काळा पैसा, दंगली अथवा हिंसाचाराचे प्रकार किंवा एफटीआयआयमधील नियुक्ती यांसारख्या वृत्ताबाबत सरकारची भूमिका लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे, असे पंतप्रधान कार्यालयाचे मत आहे. २०० ‘कंटेंट ऑडिटर’ सध्या वृत्तवाहिन्यांवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर’कडे (ईएमएमसी) २०० वृत्तलेखापालांचे (कंटेंट ऑडिटर) पथक आहे. ते देशभरातील ६०० वृत्तवाहिन्यांवर काय दाखविले जात आहे, त्यांचा कल काय आहे, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तासागणिक संदेशाद्वारे माहिती देतात. ट्विटर, फेसबुक आणि ब्लॉग यांसारख्या समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांमधून उमटलेल्या भावनांच्या विश्लेषणाचा अहवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि कॅबिनेट सचिव यांच्यासह सरकारमधील उच्चपदस्थांना दिला जातो. लोकमताची पूर्वसूचना मिळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरते.
