वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेणार की नाही हे स्पष्ट करा, असा निर्वाणीचा इशारा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत दिल्यानंतर केंद्र सरकारने चार दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. ९ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांसमोर ठोस प्रस्ताव मांडला जाईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले. त्यामुळे शेतकरी नेते व केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चेची पाचवी फेरीदेखील पाच तासांच्या बैठकीनंतरही निर्णयाविना संपुष्टात आली. शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबाबत घेतलेल्या ३९ आक्षेपांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर व केंद्रीय उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बाजू मांडली. मात्र, त्याच त्याच मुद्दय़ांवर चर्चा करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही निघून जातो, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत घेतली. शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शिवाय, पर्यायी बाजार आत्ताही अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीमालाची विक्री-पणन व्यवस्थेमधील सुधारणांसाठी राज्य सरकारांशी शेतकरी चर्चा करतील. केंद्राने केलेले कायदे पूर्णत: शेतकरीविरोधी असून ते मागे घेतले गेले पाहिजेत, हाच आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरला. चाळीसहून अधिक कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले तर शेती कायदे का घेता येत नाहीत, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यावर, अंतर्गत चर्चा करून प्रस्ताव मांडला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली. शेतकऱ्यांच्या सर्व मुद्दय़ांचा केंद्र सरकार विचार करेल, पण त्यांच्या नेत्यांकडून ठोस सूचना आल्या तर त्यावर उपाय शोधणे अधिक सोपे होईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीनंतर सांगितले. कृषिबाजार अधिक सक्षम केले जातील. हमीभाव कायम राहील या सर्व मुद्दय़ांचा तोमर यांनी पुनरुच्चार केला. कायदे रद्द करण्याच्या प्रश्नावर मात्र त्यांनी मौन बाळगले. शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली असून देशभर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करतील. त्यानंतर दिल्लीच्या वेशीवरील आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूरच्या सीमांवरून मागे हटण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, आता चौथी राजस्थानची सीमाही बंद केली जाईल, अशी माहिती लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे यांनी दिली. आक्षेपाचे प्रमुख मुद्दे नव्या कायद्यांमुळे खासगी कृषिबाजारांना मुभा मिळणार असून शेतीमाल खरेदी करण्याचे अधिकार खासगी कंपन्यांना मिळतील व शेतकरी नाडला जाईल. खासगी बाजारात फक्त पॅन कार्डावर खरेदी करण्याला शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. त्यावर, कृषिबाजार व खासगी बाजारांमध्ये समानता आणण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. कंत्राटी शेतीमध्ये कर्जासंदर्भात कंत्राटी कंपनीशी बँक वा वित्तीय संस्था करार करणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमीन मालकीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यावर, जमिनीची मालकी संपुष्टात येणार नसल्याचे आश्वासन तोमर यांनी दिले होते. तंटे उपविभागीय आयुक्तांकडे सोडवले जातील, वास्तविक तो न्यायालयामध्ये सोडवला पाहिजे हाही आक्षेप असून हा बदल करण्याचीही केंद्राची तयारी आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्तीमुळे काळबाजाराला वाव मिळेल. शेतीमालाचा व्यापार खासगी धनदांडग्या व्यापाऱ्यांच्या हातात जाईल. शेती उद्योजक, निर्यातदार, घाऊक व्यापारी, अन्नप्रक्रिया उद्योजक शेतीमालाच्या दरात हस्तक्षेप करतील, त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे आक्षेप घेण्यात आले. याशिवाय, पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई, वीज विधेयक, शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे हेही आक्षेपाचे मुद्दे होते.
