ब्रसेल्स : युरोपीय समुदायाच्या नेत्यांनी अतिशय कष्टाने तयार केलेल्या ब्रेग्झिट समझोत्यास मान्यता दिली, पण असे असले तरी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यापुढे हा समझोता करार संसदेत मंजूर करून आणणे हे मोठे आव्हान आहे. युरोपीय समुदायाच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी सांगितले, की २७ नेत्यांनी समझोता करारास मान्यता दिली आहे, त्यामुळे आम्ही अंतिम टप्प्यात आहोत. शनिवारी ब्रिटनच्या संसदेची विशेष बैठक होत असून त्यात आम्ही हा समझोता करार मंजूर करणार नाही, अशी कडवट भूमिका ब्रिटनमधील विरोधकांनी घेतली आहे. जर हा समझोता करार संसेदत बारगळला तर पंतप्रधान जॉन्सन यांना युरोपीय समुदायाकडे ब्रेग्झिटला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची मागणी करावी लागेल. प्रत्यक्षात त्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी ब्रिटनला युरोपीय समुदायातून बाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले होते. युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष जीन क्लॉद जंकर यांनी सांगितले, की जर ब्रिटिश संसदेने समझोता करार फेटाळला तर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होणार आहे, त्या परिस्थितीत काय प्रतिसाद द्यायचा हे आपण सदस्यांशी चर्चा करून ठरवू. ब्रिटनचे संसद सदस्य या समझोता करारास पाठिंबा देतील अशी आशा जॉन्सन यांनी व्यक्त केली आहे. पण सत्ताधारी आघाडीतील पक्ष व विरोधकांनी हा करार फेटाळण्याचा इशारा जॉन्सन यांना दिला आहे. जंकर यांनी म्हटले आहे, की आम्ही आताचा समझोता करार व्यवस्थित केला आहे, त्यामुळे आता ब्रेग्झिटला विलंब लागण्याची खरेतर गरज नाही.
