लोकसभा निवडणुकीनंतर हरयाणा, झारखंड, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाट होती. या लाटेवर स्वार होऊन भाजपने ही राज्ये काबीज केली होती. मात्र बिहारमध्ये संघटनात्मक बजबजपुरी असल्याने भाजपचा खुर्दा उडाला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना माजी संघटनमंत्र्याच्या वाढदिवसानिमित्त लावलेली ‘पोस्टर्स’ पाहण्याची ‘संजय’दृष्टी होती; परंतु बिहारमध्ये आपल्या पायाखालची जमीन सरकेल याचे भान नव्हते. ज्यांच्या हाती शहा यांनी बिहारची निवडणूक सोपवली ते केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान व प्रभारी भूपेंदर यादव राज्यसभा सदस्य आहेत. म्हणजे जनाधाराचा दूरदूपर्यंत संबंध नाही. उरले ते अनंतकुमार. त्यांना कधी एकदा कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री होतोय, असे झाले आहे. अशांच्या भरवशावर शहा विसंबून राहिले. सातत्याने रणनीतीत बदल केला गेला. त्याचा जोरदार फटका भाजपला बसला. केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल यांना परिस्थितीचा अंदाज आला नाही. भाजपमध्ये एक गट अमित शहा विरोधी तर सरकारमध्ये नरेंद्र मोदी विरोधी आहे. या गटाला आनंदाचे भरते आले आहे. भाजपमधील हा गट आता शहा यांच्या गच्छंतीची भाषा करू लागला आहे. शहा गुजरातमध्ये शीर्ष पदावर जातील अथवा केंद्रात मंत्री होतील, अशी चर्चादेखील दिल्लीत आता रंगू लागली आहे. संसदीय कामकाजात अडथळे बिहारचा निकाल घोषित होण्यापूर्वीच काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशन असहिष्णुता व महागाईच्या मुद्यावर बंद पाडण्याची रणनीती आखली आहे. त्यांचे मनोबल या निकालामुळे निश्चितच उंचावेल. ललित मोदी प्रकरणावरून काँग्रेसने भाजपला सळो की पळो करून सोडले. जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा आग्रह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मागे घ्यावा लागला. सेवा व वस्तू करासारख्या सहजसाध्य सर्वसहमतीचे विधेयक अद्याप रखडले आहे. ते मंजूर करवून घेण्यासाठी संसदीय नैतिक धैर्यापेक्षा भाजपला काँग्रेस, जदयू, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांची मनधरणी करावी लागेल. जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावत असताना देशांतर्गत सरकारची प्रतिमा डागाळली. विकासाऐवजी सामाजिक सलोखा, धार्मिक उन्माद.. यांसारख्या विषयांवर केंद्रीय मंत्री वाचाळवीर बनले. विशेष म्हणजे दीड वर्षांत केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते- अत्यंत अश्लाघ्य शब्दात विरोधकांना लक्ष्य करीत असत. अगदी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणीदेखील खासदारांना आरडाओरड करण्यास प्रोत्साहित करीत असल्याचे सभागृहाने पाहिले. त्याला आता निश्चितपणे चाप बसेल. शहरी मध्यमवर्गीय युवकांसाठी नितीशकुमार हिरो ठरले आहेत. त्यामुळे जदयू, राजद, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष व तृणमूल काँग्रेसची एकजूट होण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रादेशिक पक्षांचे नेते एकत्र आले तरी त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसेलच असे नाही. मात्र संसदेत विशेषत राज्यसभेत भाजपची पुरती दमछाक होईल. राज्यसभेचे चित्र या निवडणुकीमुळे बदलणार आहे. जदयूचे २०१६ मध्ये पाच तर २०१८ मध्ये सहा राज्यसभा खासदार निवृत्त होत आहेत. २०२० साली पाच सदस्य निवृत्त होतील. सध्या यात दोन भाजपचे सदस्य आहेत. तेव्हा भाजपच्या वाटय़ाला केवळ एकच जागा येईल. म्हणजे २०१९ पर्यंत राज्यसभेत जदयूच्या विरोधाचा सामना भाजपला करावा लागेल.
