News Flash

‘नव्या सरकारने भू-संपादनाला विशेष प्राधान्य द्यावे’

देशातील महत्वाकांक्षी अशा रस्ते, महामार्ग प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना अडथळा ठरणाऱया भू-संपादन मुद्द्याला नव्या सरकारने विशेष प्राधान्य द्यावे असे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांनी म्हटले आहे.

| May 21, 2014 03:44 am

देशातील महत्वाकांक्षी अशा रस्ते, महामार्ग प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना अडथळा ठरणाऱया भू-संपादन मुद्द्याला नव्या सरकारने विशेष प्राधान्य द्यावे असे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव विजय चिब्बर म्हणाले की, रस्ते वाहतूकीसंदर्भातील पुढील योजना तयार असतात परंतु, रस्ते, महामार्ग निर्माण करण्यासाठी भू-संपादन या मूलभूत घटकात निर्माण होणाऱया अडथळे कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे नवे सरकार देशातील रस्ते वाहतूकीतील विकासासाठी भू-संपादनाच्या मुद्द्यावर भर देतील अशी इच्छा आहे. असेही ते म्हणाले.
भारताचे होऊ घातलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांसह २६ मे रोजी शपथ घेणार आहेत. या नव्या सरकारच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भर दिला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच रस्ते वाहतूक मंत्रालयासमोर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात देशभर ७,००० किमीचे रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य कोणत्याही अडथळ्या शिवाय गाठता येईल अशी आशाही चिब्बर यांनी व्यक्त केली आहे.
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात रस्ते वाहतूक मंत्रालयासमोर देशभरात ९,००० किमी लांबीचे रस्ते निर्माण करण्याचे लक्ष्य होते. वर्षाअखेर हे लक्ष्य २ हजार किलोमीटरने बाकी राहीले. तसेच देशभरातील ३०० टोलनाक्यांवर ‘इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही मानस असल्याचे विजय चिब्बर यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 21, 2014 3:44 am

Web Title: new govt should give top priority to land acquisition
Next Stories
1 ओबामांपाठोपाठ नरेंद्र मोदी फेसबुकवर दुस-या क्रमांकाचे लोकप्रिय नेते
2 मोदींच्या सभेतील बॉम्बस्फोटाप्रकरणी चौघांना अटक
3 मोदींच्या शपथविधीसाठी नवाझ शरीफ यांना आमंत्रण
Just Now!
X