नियमांची अंमलबजावणी करा किंवा कारवाईस तयार राहा! नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांनुसार भारतात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास तीन महिने टाळाटाळ केल्याबद्दल केंद्र सरकारने ट्विटर या सर्वाधिक लोकप्रिय समाज माध्यम कंपनीला शनिवारी ‘आणखी एक अखेरची नोटीस’ बजावून माहिती-तंत्रज्ञान आणि फौजदारी कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समाज माध्यम कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. ट्विटरला त्यासाठी वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यामुळे ही अखेरची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी कायद्यान्वये ट्विटरला दायित्वातून देण्यात आलेली सवलत गमवावी लागेल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे. ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास आतापर्यंत नकार दिला आहे. भारतातील नागरिकांना आपल्या व्यासपीठावर सुरक्षितता देण्याबाबत ट्विटर प्रयत्नशील दिसत नाही किंबहुना ट्विटरची तशी बांधिलकीही नसल्याचे निदर्शनास येते, असे भाष्य माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले. भारतात एका दशकाहूनही अधिक काळ ट्विटर कार्यरत आहे. परंतु, ट्वीटरने भारतातील नागरिकांच्या तक्रारी एका कालमर्यादेत आणि पारदर्शकतेने दूर करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास ठाम नकार दिला. ही बाब न पटणारी आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ट्वीटरने २६ मेपासून नव्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते. परंतु समाज माध्यम कंपनीने नियमांचे पालन केले नाही. मात्र सद््भावनेतून कंपनीला त्यासाठी आणखी एक अखेरची संधी देण्यात येत आहे. तरीही ट्वीटरने नियमांचे पालन न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अन्य फौजदारीकायद्यांन्वये कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे. तथापि, नियमांचे पालन करण्याच्या मुदतीचा उल्लेख नोटिशीमध्ये करण्यात आलेला नाही. आपल्या तक्रारींचे निवारण करून समस्या सोडविण्यासाठी योग्य यंत्रणा कार्यरत असावी, अशी ट्वीटरचा वापर करणाऱ्या भारतीयांची मागणी असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
