रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षा विधेयक संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. त्यासाठी आपण गंभीर आहोत, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले. असे विधेयक याच अधिवेशनात सादर करण्याची आमची योजना आहे, असे ते म्हणाले. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या तरतुदी या विधेयकात असून, धावत्या वाहनाखाली एखाद्या लहान मुलाचा मृत्यू झाल्यास तीन लाख रुपये दंड व किमान सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच वाहन चालविण्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकास जबरी दंड ठोठावण्याच्या तरतुदी या विधेयकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकामुळे आपल्या प्रशासकीय तसेच आर्थिक अधिकारांवर अतिक्रमण होण्याची भीती राज्यांना वाटत आहे. याकडे लक्ष वेधले असता, असे काही होणार नाही आणि सर्व राज्यांना आपण विश्वासात घेऊन संबंधित मंडळावरही घेण्याचा आपला विचार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. राज्यांच्या महसुलातील एका पैशालाही आम्ही हात लावणार नाही. उलट राज्यांना आम्ही पाठबळ देणार आहोत, असे सांगत संकल्पित कायद्याबद्दल काही गैरसमज असल्याचे गडकरी म्हणाले. एकदा कायदा संमत झाल्यानंतर गैरप्रकारांना आळा घालण्याबरोबरच खात्याच्या कामकाजात पारदर्शकताही आणली जाईल, असा दावा त्यांनी केला. जबरी दंडाबरोबरच वाहनांची सदोष निर्मिती करणाऱ्यांना तुरुंगवासाबरोबरच प्रत्येक वाहनास पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. रस्ते अपघातात ठार होणाऱ्यांची संख्या कमी करण्याची योजना असल्याचे ते म्हणाले. दर वर्षी अशा अपघातांमध्ये पाच लाख लोक जायबंदी होतात, तर सुमारे दीड लाख लोक आपले प्राण गमावतात. हे अपघात मुळातच कमी करण्याची आमची योजना आहे. देशातील सुमारे ३० टक्के ड्रायव्हिंग परवाने बोगस असून संगणकीकृत ड्रायव्हिंग परवाने जारी करण्यासाठी देशभरात सुमारे पाच हजार केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
