राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) शुक्रवारी जर्मन कार कंपनी फॉक्सवॅगनला १०० कोटी रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. भारतात डिझेल गाड्यांमधील कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासाठी वास्तविक आकड्यात फेरबदल करता येतील असे उपकरण वापरल्याचा कंपनीवर आरोप आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने फॉक्सवॅगनच्या गाड्यांपासून होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानीचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये पर्यावरण मंत्रालय, अवजड उद्योग, सीपीसीबी आणि ऑटोमेटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. एनजीटीने या समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सोपवण्यास सांगितले आहे. लवादाने फॉक्सवॅगन प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनाही एका आठवड्याच्या आत समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. सलोनी अलवाडी नावाच्या एका शिक्षिकेसह काही लोकांनी याचिका दाखल केली होती. पर्यावरणाचे होत असलेले नुकसान पाहता देशात या कंपनीच्या गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालावी अशी, विनंती याचिकाकर्त्यांनी लवादाकडे केली होती. लवादाला दिलेल्या उत्तरादाखल कंपनीने देशातील ३.२३ लाख वाहने भारतीय बाजारातून परत घेऊन त्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी उपकरणे लावण्यात येतील, असे सांगितले आहे. दरम्यान, फॉक्सवॅगन कंपनीने कारमध्ये बसवलेले उपकरण हे फक्त एक सॉफ्टवेअर होते. ज्याच्या माध्यमातून डिझेल वाहनांमधील कार्बन उत्सर्जनाच्या आकड्यांमध्ये बदल केला जात, असे तपासात समोर आले आहे. फॉक्सवॅगनने सप्टेंबर २०१५ मध्ये पहिल्यांदाच २००८ ते २०१५ दरम्यान जगभरात विक्री केलेल्या १.११ कोटी गाड्यांमध्ये 'डिफिट डिव्हाइस' बसवल्याचे मान्य केले होते. कंपनीने ई १८९ डिझेल इंजिनमध्ये एक असे उपकरण लावले होते. ज्यामुळे उत्सर्जन परिक्षणावेळी प्रदूषण स्तर कमी दिसत असत, असे वृत्तही मध्यंतरी आले होते. परंतु, वाहनांमध्ये अतिरिक्त नायट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन स्तराचे कारण बनले होते, हे परिक्षणादरम्यान समोर आले. या उपकरणासह जगभरात सुमारे १ कोटी वाहने विकल्याचे कंपनीने मान्य केले होते. एकट्या अमेरिकेने फॉक्सवॅगनवर १८ बिलियन डॉलरचा दंड ठोठावला होता.
