News Flash

डिझेल वाहन बंदीबाबत केंद्र, दिल्लीला नोटीस

डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचा निकाल हरित लवादाने दिला होता

| December 16, 2015 03:19 am

एसयूव्ही, २००० सीसीच्या मोटारी व व्यावसायिक वाहने यांच्यावर तीन ते चार महिने बंदी घालण्यात येणार आहे.

राजधानीत नवीन डिझेल मोटारींच्या नोंदणीवर बंदी घालून संख्येवर मर्यादा ठेवणे, जुनी डिझेल वाहने मोडीत काढणे, तसेच खासगी वाहने न वापरणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे याबाबत केंद्र व दिल्ली सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे. डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचा निकाल हरित लवादाने दिला होता त्यावर मोटार वितरक संघटनेने आव्हान याचिका दाखल केली होती.
याचिकेवरील सुनावणीत हरित लवादाचे प्रमुख न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी रस्ते वाहतूक, पर्यावरण, वन व जड उद्योग मंत्रालयास तसेच दिल्ली सरकारला नोटिसा जारी केल्या आहेत.
वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा यांनी दिल्लीतील मोटार विक्रेत्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, लवादाने नवीन डिझेल वाहनांवर बंदी घालून फार कडक भूमिका घेतली आहे. २०१५ मधील मोटारींचा साठा २०१६ मध्ये निकाली काढणे अवघड बनले आहे. त्यामुळे लवादाने या आदेशात सुधारणा कराव्यात त्यामुळे या महिन्यात डिझेल मोटारींची विक्री करता येईल. असेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस असल्याने आपण आता यात कुठलाही नवीन आदेश जारी करणार नाही असे लवादाने सांगितले. सर्व संबंधितांनी उद्यापर्यंत डिझेल वाहनांबाबत नोटिशीला उत्तरे द्यायची आहेत असे लवादाने म्हटले आहे. दिल्ली सरकारची सम व विषम क्रमांकाच्या वाहनांची जी योजना आहे त्याबाबत शंका नाही पण या योजनेची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे, या प्रकरणात आम्ही फक्त मत व्यक्त केले, अंमलबजावणी करणे हे सरकारवर अवलंबून आहे, असे लवादाने स्पष्ट केले.

इतर वाहनांवर पर्यावरण शुल्काचे संकेत
नवी दिल्ली- दिल्लीतील प्रदूषणाची धोकादायक पातळी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने डिझेलवर आधारिक स्पोर्टस युटीलिटी व्हेइकल म्हणजे एसयूव्ही व अवजड वाहनांची नोंदणी थांबवण्याचे सूचित केले आहे. एसयूव्ही, २००० सीसीच्या मोटारी व व्यावसायिक वाहने यांच्यावर तीन ते चार महिने बंदी घालण्यात येणार आहे. दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या ट्रक्सवर १०० टक्के हरित कर लागू केला जाणार आहे.
न्यायालयाने १२ ऑक्टोबरला हलक्या वाहनांना ७०० रुपये तर इतर वाहनांना १३०० रुपये शुल्क लागू केले होते याशिवाय टोल कर वेगळाच होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 16, 2015 3:19 am

Web Title: ngt issues notice to delhi govt centre on plea seeking modification on diesel ban order
Next Stories
1 दिल्ली बलात्कार, खून प्रकरण : अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेबाबत अद्याप अहवाल नाही
2 छाप्यांवरून राज्यसभेतही गदारोळ ; तृणमूल, काँग्रेसकडून केंद्रावर हल्लाबोल
3 अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असलेल्या दखलपात्र गुन्ह्य़ांमध्ये ५० टक्के वाढ
Just Now!
X