दिल्लीमध्ये १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यास गुरूवारी राष्ट्रीय हरित लवादाने नकार दिला. केंद्र सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना लवादाने म्हटले की, पेट्रोलवर चालणारी २४ वाहने आणि सीएनजीवर चालणारी ४० वाहने जितके प्रदूषण करतात तेवढे प्रदूषण डिझेलवर चालणाऱ्या एका वाहनामुळे होते. दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी धोकादायक स्तरावर पोहोचल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने हरित लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. वाहनबंदीचा कालावधी १० वरून १५ वर्षे करावा, असे सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी डिझेल वाहनांवर बंदी घालताना हरित लवादाने प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणास डिझेल प्रामुख्याने कारणीभूत असून, आरोग्यावर त्याचा दुष्परिणाम होत असल्यामुळे लोकांना दिल्ली सोडून अन्य ठिकाणी जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या मुद्दय़ाकडे लवादाने लक्ष वेधले होते. ब्राझील, चीन, डेन्मार्क आदी देशांनी डिझेल वाहनांवर बंदी घातली आहे किंवा त्याच्या तयारीत असून अशा वाहनांवर कठोर कर आकारणीही तेथे करण्यात येते. प्रदूषणाच्या याच समस्येमुळे दिल्लीवासीयही बेजार झाले असून, त्यांना श्वासोच्छ्वासाच्या समस्येला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची आता नितांत गरज आहे, असेही लवादाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांची विस्तृत माहिती जमा करण्याचे आदेशही लवादाने दिल्ली सरकारचा वाहतूक विभाग तसेच अन्य खात्यांना दिले होते.
