हजारो कोटींच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदीला यूकेमधल्या कोर्टाने झटका दिला आहे. प्रथमदर्शनी नीरव मोदी विरोधात पुरावे आहेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. नीरव मोदीचे हस्तांतरण केले, तर त्याला न्याय मिळणार नाही असे सांगणारा एकही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. १४ हजार कोटीच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी मुख्य आरोपी आहे. नीरव मोदीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असे कोर्टाने म्हटले आहे. ४९ वर्षीय नीरव मोदी व्हिडिओ लींकच्या माध्यमातून कोर्टासमोर हजर राहिला. नीरव मोदी व अन्य कारस्थानकर्ते यांच्यात संबंध होते, असे वेस्टमिनिस्टर कोर्टाचे न्यायाधीश सॅम्युल गुझी यांनी म्हटले आहे. यात पीएनबी बँकेचे अधिकारीही आहेत. "नीरव मोदी कायद्याने व्यवसाय करत होता, हे मी मान्य करणार नाही. मला एकही प्रामाणिकपणाचा व्यवहार दिसलेला नाही. या प्रक्रियेत काहीतरी घोटाळा आहे" असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. "प्रथमदर्शनी नीरव मोदी विरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण आहे. नीरव मोदी, निहाल मोदी, मिहिर भंडारी, शेट्टी आणि जोशी यांच्यामध्ये संबंध होते. त्यांचा कारभार प्रामाणिकपणाचा नव्हता" असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकीय दबाव आणि प्रसारमाध्यमांमुळे भारतात न्याय मिळणार नाही, हा नीरव मोदीचा दावा देखील कोर्टाने फेटाळून लावला. भारतातील राजकारणी कुठल्या सुनावणीव प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतायत, असे दिसत नाही असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. नीरव मोदी पंजाब नॅशनल बँकेला (पीएनबी) १४ हजार कोटींचा चुना लावून लंडनमध्ये पळून गेला. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. मद्यसम्राट विजय मल्यानंतर मोदी हा दुसरा व्यावसायिक आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी याच्या देशातील आणि देशाबाहेरील मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्गही मोकळा झाला.
