पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या भारतात प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इंग्लंडच्या गृहमंत्रालयाने त्याला भारताकडे सोपवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सीबीआयने याबाबतची माहिती दिली आहे. नीरव मोदी घोटाळा करुन जानेवारी २०१८ ला भारतातून फरार झाला होता.त्यानंतर त्याला मार्चमध्ये लंडन येथे अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो वेस्ट लंडनमधील वाँड्सवर्थ तुरूंगात आहे. भारताने नीरव मोदी फरार झाल्यापासून त्याला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. हे प्रकरण त्यानंतर न्यायालयात गेले. २५ फेब्रुवारीला ब्रिटनच्या न्यायालयाने नीरव मोदीला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता. आता गृहविभागाने नीरव मोदीला भारताकडे सोपवण्यास मंजुरी दिली आहे. राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांचे १५ हजार चेक झाले बाऊन्स! यातले २ हजार चेक खुद्द अयोध्येतलेच! १४ हजार कोटीच्या पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी मुख्य आरोपी आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले होते. मद्यसम्राट विजय मल्यानंतर मोदी हा दुसरा व्यावसायिक आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी याच्या देशातील आणि देशाबाहेरील मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्गही मोकळा झाला होता. “आमच्या विवाहाला या, पण करोना टेस्ट केली तरच…” पीएनबी घोटाळ्याचे स्वरूप नेमके कसे? नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपन्या परदेशातील कंपन्यांकडून कच्चे हिरे घेत आणि या विक्रेत्यांना विदेशी चलनात मोबदला द्यावा लागत असे. या कच्चे हिरे विक्रेत्यांचे भारतीय बँकांच्या विदेश शाखांमध्ये खाती होती. पंजाब नॅशनल बँकेतून नीरव मोदी अनधिकृतरीत्या ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू)’ मिळवून, बँकेच्या विदेश शाखेतून अल्पमुदतीचे कर्ज मिळवून विक्रेत्यांची रक्कम चुकती करीत असे. हे एलओयू म्हणजे कर्ज हवे असलेल्या व्यक्तीच्या योग्यतेची म्हणजे त्याने त्या बदल्यात उचललेल्या कर्जाची पंजाब नॅशनल बँकेने दिलेली हमीच होती. बँकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याकडून मन मानेल तसे हे पत्र मिळविले जाई आणि त्या बदल्यात भारतीय बँकांच्या विदेश शाखेतून कर्ज उचल करून विक्रेत्यांना पैसे दिले जात असत. उल्लेखनीय म्हणजे अशा अनधिकृत व्यवहारांची बँकेच्या केंद्रीकृत यंत्रणेत (सीबीएस) मध्ये नोंद केली जात नसे, त्याऐवजी बँकांत वापरात येणारी जागतिक वित्तीय व्यवहारासाठी सूचनेची सॉफ्टवेअर प्रणाली म्हणजेच ‘स्विफ्ट’मध्ये त्याची नोंद केली जात असे. यामुळे बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापन या व्यवहारांबाबत अनभिज्ञच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे, ‘एलओयू’मार्फत होणाऱ्या पतपुरवठा अल्पमुदतीचा आणि ९० दिवसांमध्ये त्याची परतफेड व्हायला हवी. तरी भारतीय बँकांच्या विदेश शाखांनीही या नियमाचा भंग करून वर्षभराच्या कालावधीसाठी कर्ज दिल्याचेही उघडकीस आले. भारतीय बँकांच्या ३० विदेश शाखांना मिळून हा ११,४०० कोटींचा गंडा घातला गेला आहे, तरी ‘एलओयू’ देणारी बँक म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेवरच त्याचे दायीत्व येते.
