पर्यावरण प्रदूषित करणाऱ्या कारखान्यांविरोधात लवकरच कठोर नियम आणला जाणार आहे. यानुसार प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांकडून आकारला जाणारा दंड १ लाख रुपयांवरुन ५ कोटी इतका करण्यात येईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबद्दलचा प्रस्ताव कायदे मंत्रालयाला पाठवला आहे. या प्रस्तावाला नीती आयोगाने संमती दिल्यामुळे लवकरच केंद्र सरकारकडून याबद्दलचा कायदा आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून पर्यावरणाला हानी पोहोचणाऱ्या कंपन्यांवर चाप बसणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांविरोधात काही दिवसांपूर्वीच कारवाई केली होती. मात्र आता सीपीसीबीने या संदर्भात कठोर कायदा करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी सीपीसीबीकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांवरुन ५ कोटी करण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षेचा कालावधी ७ वर्षे करण्यात यावा, असेदेखील सीपीसीबीने म्हटले आहे. एखाद्या कारखान्याकडून मोठ्या परिसरात प्रदूषण झाल्यास त्यासाठी जबाबदार व्यक्तीला आजीवन तुरुंगवास आणि जास्तीत जास्त २० कोटींचा दंड ठोठावण्यात यावा, असेदेखील या प्रस्तावात सीपीसीबीने नमूद केले आहे. सीपीसीबीने याबद्दलची शिफारस मागील वर्षी कायदे मंत्रालयाला केली होती. मात्र तेव्हापर्यंत हा प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाने केंद्रीय कॅबिनेटसमोर ठेवला नव्हता. या प्रस्तावात आणखी सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. याशिवाय संबंधितांशी बोलूनच यामध्ये बदल केले जावेत, असे मतदेखील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले होते. सीपीसीबीच्या या प्रस्तावाला नीती आयोगाने संमती दिली आहे. पर्यावरण कायद्यात प्रदूषणासाठी जबाबदार असणाऱ्या कंपन्यांविरोधातील कारवाईबद्दल बऱ्याच विसंगती असल्याचे नीती आयोगाने २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत म्हटले होते. तीन वर्षांसाठीचा अॅक्शन प्लान तयार करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
