देशात आर्थिक मंदीची चर्चा सुरु झाली आहे, या पार्श्वभूमीवर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शंका-कुशंका दूर करण्यासाठी सरकारने असामान्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. यामुळे गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. त्याचबरोबर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेला अप्रत्यक्ष दबाव कमी करण्यासाठी वेगळी पावलं उचलणे गरजेचे आहे. कारण संपूर्ण अर्थ प्रणालीच सध्या संकटात असताना गेल्या ७० वर्षांत या क्षेत्रातील कोणत्याही कंपनीने अशा स्थितीचा सामना केलेला नाही, अशा शब्दांत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी अर्थ व्यवस्थेच्या मंदगतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. येथे एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपली भुमिका मांडली. राजीव कुमार म्हणाले, खासगी कंपन्यांमधील गुंतवणुकीत वेगाने वाढ झाल्यास भारताला मध्यम उत्पन्नाच्या जाळ्यातून बाहेर पडण्यास मदत होईल. सध्या कोणीही कोणावर भरवसा ठेवताना दिसत नाही. खासगी क्षेत्रामध्ये कोणतीही वित्तीय कंपनी कर्ज देण्यास तयार नाही. प्रत्येक जण रोख व्यवहार करण्याची मागणी करीत आहे. हे सर्व थांबवण्यासाठी सरकारला सर्वसाधारण उपायांव्यतिरिक्त वेगळ्या पद्धतीची पावले उचलणे गरजेचे आहे. याबाबत विस्ताराने सांगताना राजीव कुमार म्हणाले, आर्थिक क्षेत्रातील दबावाशी निपटण्यासाठी आणि आर्थिक अभिवृद्धीला गती देण्यासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये यापूर्वीच काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. २०१८-१९ मध्ये हा वृद्धी दर ६.८ टक्के होता जो पाच वर्षातील सर्वांत कमी आहे. त्याचबरोबर आर्थिक क्षेत्रातील दबावामुळे अर्थव्यवस्थेत स्थूलपणा आला आहे. २००९ ते २०१४ दरम्यान कुठलाही विचार न करता देण्यात आलेल्या कर्जांचा हा परिणाम आहे. कारण, त्यामुळे २०१४ नंतर बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये (एनपीए) वाढ झाली. कर्जे बुडीत निघाल्याचे प्रमाण वाढल्याने बँकांची नवे कर्जे देण्याची क्षमता कमी झाली आहे. याची पोकळी बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (एनबीएफसी) भरुन काढली. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कर्जांमध्ये २५ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र, एनबीएफसी कर्जांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढीचे व्यवस्थापन करु शकत नाही. त्यामुळे काही मोठ्या कंपन्यांकडून या कर्जांची परतफेड होऊ शकली नाही, त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत मंदीला सुरुवात झाली. राजीव कुमार म्हणाले, नोटाबंदी, जीएसटी, एनपीए आणि दिवाळखोरीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या खेळाची प्रकृती बिघडली आहे. यापूर्वी ३५ टक्के रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत खेळत होती. आता ही टक्केवारी खूपच कमी झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे एक जटील समस्या निर्माण झाली आहे, याचे कुठलेही सोपे उत्तर नाही. दरम्यान, सरकार आणि त्यांच्या विविध विभागांद्वारे सेवांसाठी निधी देण्यास उशीर होत असल्याच्या मुद्द्यावर राजीव कुमार म्हणाले, हे देखील अर्थव्यवस्थेतील सुस्तीचे एक कारण असू शकते. या प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासनाकडून हरऐक शक्य तो प्रयत्न केला जात आहे.
