नियोजन आयोग बंद करून सुरू केलेल्या नीती आयोगाने पुढील तीन वर्षांसाठी अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०१९-२० पर्यंतच्या या अॅक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून नीती आयोग आणि केंद्र सरकार देशाला २४ तास वीज, स्वस्त डिझेल, पेट्रोल उपलब्ध करून देण्यासाठी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणार आहे. त्याचबरोबर १०० स्मार्ट सिटीमध्ये वितरण व्यवस्था सुरू केली जाणार आहे. आयोगाने आपला अॅक्शॅन प्लॅन एप्रिल २०१७ मध्ये पूर्ण केला होता. त्यानंतर विविध राज्यांनीही यात शिफाराशी सादर केल्या. या शिफाराशी स्वीकारत हा अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. १ जानेवारी २०१५ रोजी मोदी सरकारने नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोगाची स्थापना केली होती. गत २ वर्षांत नीती आयोगाने देशातील सर्वच क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी एक योजना तयारी केली आहे. केंद्र सरकारने नीती आयोगाला १५ वर्षे, ७ वर्षांच्या विस्तृत आराखड्याबरोबरच ३ वर्षांची योजनाही तयार करण्यास सांगितले होते. याच क्रमानुसार नीती आयोगाने अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. नीती आयोगाकडून ७ वर्ष आणि १५ वर्षांचा विस्तृत प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नीती आयोगाच्या अॅक्शन प्लॅननुसार, स्वातंत्र्यानंतर देशात १९८० च्या दशकात बदलाचे वारे वाहू लागले. १९९१ हे वर्ष देशासाठी महत्वाचे ठरले. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात ६ टक्के विकासदर शक्य झाला आणि मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ८ टक्केपर्यंत तो गेला. आता नीती आयोगाने पुढील तीन वर्षांसाठी शिक्षण, आरोग्य, शेती, ग्रामीण विकास, संरक्षण, रेल्वे, महामार्गावरील खर्च वाढवत केंद्र सरकारच्या सबका साथ- सबका विकास या फॉर्म्युल्यावर काम सुरू केले आहे.
