करोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लसीकरण हाच एक मार्ग सध्या सगळ्या जगासमोर आहे. मात्र भारतातील अनेक राज्यांमध्ये लसींचा सातत्याने तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरण ठप्प झाले आहे. राज्यांनी अपुऱ्या लस पुरवठ्यावरुन केंद्रावर सातत्याने टीका केली आहे. यावर मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लसींच्या पुरवठ्याबाबत केंद्राला सल्ला दिला आहे. देशांतर्गत कंपन्यांना साथीच्या रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लस तयार करण्याचा परवाना देण्यात यावा असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

“जर लसीची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा जास्त असल्याने समस्या निर्माण होत असेल, तर एका कंपनीला देण्याऐवजी १० आणखी कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना द्या. त्यांना देशात पुरवठा होऊ करु द्या आणि नंतर जास्त निर्मिती झाल्यास ते निर्यात करु शकतात. हे १५ ते २० दिवसात केले जाऊ शकते,” असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

गडकरी यांनी करोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारांसाठी योग्य व्यवस्था करण्याची देखील सूचना केली. चंदनऐवजी डिझेल, इथेनॉल आणि बायोगॅस इंधन आणि विजेचा वापर केला गेला तर अंत्यसंस्कार करणे स्वस्त होईल असे गडकरी यांनी सांगितले. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात अंत्यसंस्कारासाठी अधिक पैसे द्यावे लागत असल्याने मृतदेह गंगेत सोडण्यात येत आहेत. याच्या अनेक तक्रारीनंतर गडकरी यांनी हा प्रस्ताव केंद्राकडे मांडला. रूग्णालयात ऑक्सिजनअभावी झालेल्या मृत्यूंबद्दल त्यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला.

गेल्या गुरुवारी, केंद्राने आपल्या लस पुरवठ्याचा आराखडा सादर केला होता. मे अखेर पर्यंत लसीकरणासाठी ७.३० कोटी डोस उपलब्ध होतील असे सांगितले होते. यापैकी १.२७ कोटी डोस हे थेट राज्यांना खरेदी करता येणार आहेत तर ८० लाख खाजगी रुग्णालयांना खरेदी करता येणार आहेत.