केंद्र व राज्याच्या मंत्र्यांनी ‘परिवहन भवन’ दिवसभर गजबजले महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी नुसताच बैठकांचा धडाकाच लावला. कोल्हापूरचा शिवाजी पूल ते नागपूरची मेट्रो व्हाया राज्यातील कांद्याचा प्रश्न असा गडकरींच्या बैठकांचा भरगच्च अजेंडा होता. ‘परिवहन भवन’मध्ये केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्र्यांचा दिवसभर राबता होता. पहिली बैठक होती कोल्हापुरातील ब्रिटिशकालीन शिवाजी पुलाला बांधत असलेल्या संमातर पुलाच्या संदर्भात. पुरातत्त्व विभागाने बांधकाम रोखल्याने ७५ टक्के काम पूर्ण झालेला नवा पूल अर्धवटच लोंबकळत आहे. महाड पुलाच्या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर या पुलावरून कोल्हापूरकर संतप्त झाले आहेत. त्याचे प्रतिबिंब गडकरींच्या धारदार शब्दांमध्ये पडले. ‘‘दोनच दिवसांत अधिसूचना निघाली पाहिजे, नाही तर तुमची खैर नाही. घरी बसवेन..,’’ असे त्यांनी पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे सांगितले. पुरातत्त्व खात्याची जबाबदारी असलेले सांस्कृतिकमंत्री डॉ. महेश शर्मा आ वासून पाहत होते. त्यानंतर बैठक होती कांद्यासंदर्भात. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, अन्न पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांना गडकरींनी खास बोलावून घेतले होते. त्यांच्यासमोर बाजू मांडत होते राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख. कांदा खरेदीसाठी केंद्रानेही प्रतिक्विंटल शंभर रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच निर्यात अनुदान पाच टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची मागणी होती. त्यावर निर्णय झाला नाही. पण गडकरींनी हे दोन्ही विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे आणण्याची सूचना केली आणि त्यावर सिंह व पासवान यांनी ‘मम’ म्हटले. त्यानंतरची बैठक होती नागपुरातील बुद्धिस्ट सर्किटची. डॉ. महेश शर्मानी त्यासाठी स्वदेश योजनेतून शंभर कोटी रुपये देण्याचे बैठकीतच जाहीर केले. त्या वेळी नागपूरचे पालकमंत्री, राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ उपस्थित होते.
