मंत्रालयातील आणि सरकारी कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे बंधनकारक करावे, असे केंद्रिय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी सांगितले. ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ या अभियानाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

सरकारने घरगुती स्वयंपाकासाठी गॅस खरेदी करण्यास पाठिंबा देण्याऐवजी स्वयंपाकाची विद्युत उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, “आपण घरगुती स्वयंपाकासाठी गॅस खरेदी करण्यास अनुदान देण्याऐवजी, विद्युत स्वयंपाकाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी अनुदान का देत नाही?”

ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे अनिवार्य करावीत असे अवाहन त्यांनी केले. आपणही आपल्या विभागात असे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, दिल्लीमध्ये जर १०,००० इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला तर केवळ महिन्याला ३० कोटी रूपयांची बचत होईल. यावेळी सिंग यांनी जाहीर केले की लवकरच दिल्ली ते आग्रा आणि दिल्ली ते जयपूर अशी फ्युएलसेल बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.

उद्घाटनप्रसंगी “गो इलेक्ट्रिक” लोगोचे अनावरणदेखील झाले ज्यामध्ये ई-मोबिलिटी इकोसिस्टमची उत्क्रांती दर्शविली गेली आहे. लाँच करताना विशेषत: ग्राहक जागरूकता वाढविण्यासाठी डिझाइन केलेले ऑडिओ व्हिज्युअल क्रिएटिव्हदेखील दाखवले गेले. वेगवान चार्जर्स आणि स्लो चार्जर्स यांसारख्या उपलब्ध चार्जिंग पर्यायांव्यतिरिक्त विविध कंपन्यांनी ई-बस, ई-कार, तीनचाकी आणि दुचाकींसह इतर इलेक्ट्रिक वाहने प्रदर्शित केली.