आपला गुन्हा कबुल केल्यानं तसंच ७ हजार रूपयांचा दंड भरल्यानंतर न्यायालयानं ६० मलेशियन तबलिगींची सुटका केली आहे. या मलेशियन तबलिगींना ७ जुलै रोजी न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. त्यांच्यावर करोना महामारीच्या काळात निजामुद्दीन मरकझ येथे आयोजित तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सामील झाल्याचा, व्हिसा नियमांचे उल्लंघन आणि सरकारी आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्ली बार्गेनिंग याचिकेअंतर्गत त्यांनी याचिका दाखल केली होती. साकेत जिल्हा न्यायालयाचे महानगर दंडाधिकारी सिद्धार्थ मलिक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांच्यावतीने शिक्षा कमी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. यादरम्यान त्या सर्वांनी आपल्यावर असलेले आरोप मान्य केले. तसंच त्यानंतर प्ली बार्गेनिंग अंतर्गत त्या ६० तबलिगींची मुक्तता करण्यात आली. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान त्या विदेशी नागरिकांच्यावतीने वकील एस. हरी यांनी बाजू मांडली. "त्यांनी केलेल्या याचिकेवर लाजपत नगरचे उपविभागीय दंडाधिकारी, लाजपत नगरचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त आणि निजामुद्दीनचे निरीक्षक यांचा कोणताही आक्षेप नाही." असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयानं त्या ६० जणांना मुक्त केलं. "न्यायाधीशांनी त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. परंतु त्यातील काही विद्यार्थी व निवृत्त व्यक्ती असल्याचे सांगून वकिलांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी त्यांच्यावर ७ हजार रूपयांचा दंड ठोठावला. मलेशियन नागरिकांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर ७ जुलै रोजी जामीन मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही वकिलांकडून देण्यात आली. दरम्यान, त्या ६० जणांनी न्यायालयात प्ली बार्गेनिंग याचिका दाखल करत आपल्यावर असलेले आरोप स्वीकार केले आणि न्यायालयाकडे आपली शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. जास्तीतजास्त सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या प्रकरणांसाठीच प्ली बार्गेनिंगची परवानगी दिली जाते.
