हुंडाविरोधी कायद्याचा महिलांकडून गैरवापर होत असून, सासरच्या मंडळींवर दबाव टाकण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग केला जात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्याचबरोबर कोणत्याही महिलेने या कायद्याच्या आधारे पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यास तातडीने त्यांना अटक करू नये. प्रकरणाची चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्यासच पोलीसांनी पती आणि सासरच्या मंडळींना अटक करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या स्वरुपाच्या खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.भारतीय दंडविधान संहितेतील कलम ४९८ अ नुसार एखाद्या महिलेने गुन्हा दाखल केल्यास तातडीने अटक करण्याची कारवाई करू नये. गुन्हेगारी विधान संहितेतील कलम ४१ मध्ये दिलेल्या अटींची पूर्तता होत असेल तरच आरोपींना ताब्यात घ्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कलमामध्ये ९ अटी दिल्या आहेत. त्यामध्ये आरोपीची वर्तणूक, त्याचा इतिहास आणि फरार होण्याची शक्यता या सर्व मुद्द्यांचा विचार केलेला आहे. न्या. सी. के. प्रसाद आणि न्या. पी. सी. घोसे यांच्य पीठाने यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. पोलीसांनी या हुंडाविरोधी कायद्यानुसार कोणालाही अटक केली असेल, तर त्याला कोठडी सुनावण्यापूर्वी न्यायदंडाधिकाऱयांनी किंवा न्यायाधीशांनी प्राथमिक पुराव्यांचाही विचार करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
