सुटीच्या दिवशी वा कार्यालयीन वेळेनंतर कामासंबंधीचे कॉल आणि ईमेलला नकार देणे सहज शक्य होणार आहे. यासंबंधीचे एक खाजगी विधेयक राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत मांडले आहे. जर हे विधेयक पास झाले तर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बॉसच्या कॉल आणि मेलपासून दिलासा मिळणार आहे. या विधेयकाचे नाव 'राईट टू डिसकनेक्ट' असे आहे. कामाच्या कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त कार्यालयातून येणाऱ्या कामासंबंधीच्या कॉल आणि इमेलपासून दूर राहण्याचा अधिकार द्यावा. तसेच सुटीच्या दिवशी व कामाच्या वेळेशिवाय बॉस आणि कार्यालयातून येणारे कामासंबंधी कॉल आणि ईमेल रिजेक्ट करण्याचाही अधिकार देणारी कामगार कल्याण प्राधिकरण स्थापना करावे, असे खाजगी विधेयक सुळे यांनी संसदेमध्ये मांडले आहे. संसदीय कार्यप्रणालीत मंत्रिमंडळात नसलेल्या खासदारालाही विधेयक मांडता येते.त्याला खासगी विधेयक म्हटले जाते. त्यानुसार सुप्रिया सुळे यांनी २८ डिसेंबर रोजी हे विधेयक मांडले आहे. कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारचा अधिकार देणाऱ्या देशात एकमेव फ्रान्स आहे. 'राईट टू डिसकनेक्ट' या काद्यानुसार कर्मचारी कामाव्यतिरिक्तच्या काळात बॉसचे फोन अथवा मेलला रिप्लाय देत नाहीत. तसा त्यांना आधिकार आहे. २००७ मध्ये फ्रान्समध्ये 'राईट टू डिसकनेक्ट' हे विधेयक लागू करण्यात आले आहे. जर भारतामध्येही हे संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना बॉसचे येणारे कॉल कट करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे नववर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर मिळण्याची शक्यता आहे.
