आर्थिक वर्ष बदलण्याचा विचार मोदी सरकारने तूर्तास बाजूला ठेवला आहे. सध्या एप्रिल ते मार्च असलेले आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील होते. मात्र, सध्या तरी केंद्र सरकारने याबद्दलचे प्रयत्न थांबवले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या कार्यकाळात तरी आर्थिक वर्ष बदलले जाणार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत बदल करायचा असल्यास सर्व राज्यांची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र देशातील बरीचशी राज्ये या बदलासाठी फारशी अनुकूल नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच आर्थिक वर्षात बदल करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून थांबवण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली. याशिवाय आर्थिक वर्षात बदल करुन फारसा फायदा होईल, असे सरकारला वाटत नसल्याचेदेखील या अधिकाऱ्याने सांगितले. आर्थिक वर्षात बदल करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही होते. मात्र सर्व राज्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने केंद्र सरकारला याबद्दलचे प्रयत्न थांबवावे लागले आहेत. याबद्दलचा अंतिम निर्णय २०१९ मध्ये घेतला जाईल, अशी शक्यता सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने वर्तवली. 'वस्तू आणि सेवा कर कायद्याची अंमलबजावणी, माहिती आणि नोंदीची अनुपलब्धता यामुळेदेखील आर्थिक वर्षात बदल करण्यात अडचणी येत आहेत. याशिवाय २०१९ मधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्षात बदल केल्यास देशभरात संभ्रम निर्माण होईल, असे सरकारला वाटते,' असे देखील संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना पहिल्यांदा आर्थिक वर्षात बदल करण्याबद्दल भाष्य केले होते. एप्रिल महिन्यात ही बैठक पार पडली होती. यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मोदींनी केले होते. यानंतर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकारने आर्थिक वर्षातील बदलासाठी तयार असल्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांबद्दलची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेतदेखील दिली होती. मात्र राज्य सरकारांकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याने आता मोदी सरकार बॅकफूटवर गेले आहे.
