बलात्कार व बलात्काराच्या प्रयत्नाची प्रकरणे हाताळताना सौम्य दृष्टिकोन अंगिकारल्यास ती मोठी चूक ठरेल या प्रकरणांमध्ये तडजोड, मध्यस्थी किंवा समझोता यांना थारा देणे चुकीचे आहे, असा कडक संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले आहे की, स्त्रीची प्रतिष्ठा ही मोठा ठेवा असते, तिचे असित्वच त्यात असते त्यामुळे स्त्रियांची अवहलेना होता कामा नये, तसेच बलात्कार व बलात्काराच्या प्रयत्नांची प्रकरणे हाताळताना त्यात तडजोड मध्यस्थी यांना स्थान असू नये कारण त्यामुळे स्त्रीची प्रतिष्ठेवर तडजोड होत असते. बलात्कार हा स्त्रीच्या शरीराशी निगडित गुन्हा आहे. जे शरीर तिच्यासाठी मंदिर असते, या गुन्ह्य़ात जीवनाचा श्वासच घुसमटतो, तिची प्रतिष्ठा पणास लागते. त्यामुळे त्यावर तडजोड करता कामा नये. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आरोपी मदनलाल व पीडित सात वर्षांच्या मुलीचे आई-वडील यांच्यातील तडजोडीस मान्यता दिली, त्यांनी तडजोडीस मान्यता देणे चुकीचे होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्याने बलात्कार करायचा आणि नंतर पीडितेशी विवाह करण्याची तयारी दर्शवायचे असे प्रकार होतात, पण यापासून न्यायालयांनी दूर राहावे. त्यांचा दृष्टिकोन अशा गुन्ह्य़ांमध्ये कठोरच असला पाहिजे कारण तसे केले तर ती फार मोठी चूक आहे. मध्य प्रदेशातील सदर आरोपीने केवळ मुलीचा विनयभंग केला म्हणून त्याला कमी शिक्षा देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने अपील केले होते. आरोपीला दिलेली शिक्षा केवळ एक वर्षांपेक्षा थोडी अधिक होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण परत उच्च न्यायालयाकडे फेरतपासणीसाठी पाठवले असून पुन्हा निकाल देण्यास सांगितले आहे व आरोपीला ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.
