लोकसभेतील अविश्वास ठरावावरील चर्चेत आंध्र प्रदेश विरुद्ध तेलंगणा असा वाद बघायला मिळाला. आंध्र प्रदेशपेक्षा तेलंगणा लोकसंख्या किंवा आकाराने लहान राज्य असूनही केंद्रातील भाजप सरकार तेलंगणाला झुकते माप देत असल्याचा तेलगू देशमचा आक्षेप होता. तेलगू देशमच्या खासदाराने तेलंगणच्या विरोधात वक्तव्य केल्यास तेलंगणा राष्ट्र समितीचे खासदार त्याला विरोध करीत होते. तेलगू देशमने जयदेव गल्ला या पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या गुंटूरच्या खासदाराला चर्चेची सुरुवात करण्याची संधी दिली. अनेक वर्षे अमेरिकेत राहिलेल्या आणि एका कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या गल्ला यांनी आंध्र प्रदेशची बाजू योग्यपणे मांडली. गल्ला यांनी आंध्र प्रदेशवर केंद्र सरकारकडून कसा अन्याय केला जातो याचा युक्तिवाद आकडेवारीनिशी केला. ओडिसातील केबीके जिल्ह्य़ांसाठी ५५०० हजार कोटी तर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशमधील बुंदेलखंडासाठी ७२०० कोटी रुपये देण्यात आले. आंध्रसाठी फक्त १०५० कोटी दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आंध्र प्रदेशला डावलले जात असताना तेलंगणाला कसे झुकते माप दिले जात आहे हे गल्ला यांनी सांगितले असता तेलंगणामधील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांनी त्याला आक्षेप घेतला. या वेळी तेलगू देशम आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या खासदारांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. तेलंगणाचे खासदार अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन आंध्र प्रदेशच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत होते. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे विनोद कुमार बोलत असताना तेलगू देशमच्या खासदारांनी आक्षेप घेतला. आंध्र प्रदेशला पैसे देण्यास आमचा विरोध नाही, पण आम्हालाही पैसे द्या, अशी त्यांची मागणी होती. अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने तेलगू देशम आणि तेलंगण राष्ट्र समितीतील वाद चव्हाटय़ावर आला.
